|| संदीप कोलटकर, बांधकाम व्यावसायिक, पुणे दूध व्यवसायावर आलेल्या गंडांतराच्या अनेक कारणांपैकी ‘जीएसटी’पश्चात करमात्रेत वाढ हे एक कारण आहे. बांधकाम उद्योगाचेही हेच दुखणे आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी सुरूकरताना अन्य कर रद्द करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. प्रत्यक्षात एखादी सदनिका विकत घेताना सदनिकेच्या मूल्याच्या १२ टक्के वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मालमत्तेच्या खरेदी किमतीच्या ६ टक्के मुद्रांक शुल्क आणि १ टक्का नोंदणी शुल्क भरावे लागते. बांधकाम पूर्णत्वाला गेलेल्या सदनिकेवर वस्तू आणि सेवा कर आकारणी होत नसल्याने, खरेदीदारांचा कल हा बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींपेक्षा पूर्ण झालेली सदनिका खरेदी करण्याकडे आहे. परिणामी, अनेक गृहप्रकल्प मागणीअभावी रखडले आहेत. सरकारने १२ टक्के जीएसटी किंवा ६ टक्के मुद्रांक शुल्क यापैकी एकच कर आकारणी करणे गरजेचे आहे. ‘परवडणारी घरे’ ही सरकारकडून चर्चिली जाणारी आणखी एक गोष्ट. परवडणारी घरे वास्तवात येण्यास अगणित अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. पहिली गोष्ट परवडणारी घरे ही संकल्पना फक्त शहरांच्या परिघावरच शक्य आहे. परिघावर राहण्यायोग्य पायाभूत सुविधांचा अभावच असतो. शाळा, दैनंदिन गरजेच्या दूध-भाजीपाला खरेदीसाठी दुकाने, रुग्णालये, शहराच्या मुख्य भागात येण्यासाठी वेगवान सार्वजनिक वाहतुकीची साधने इत्यादी सर्वच गोष्टींची वानवा असते. या गोष्टींची पूर्तता स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा राज्य सरकारकडून होणे अपेक्षित आहे. साहजिकच या सुविधांच्या अभावी विकासकांनी घरे बांधली तरी खरेदीदार उत्सुक नसतात. ही घरे ज्या उत्पन्न गटातील लोकांना विकायची असतात अशा खरेदीदारांकडे उत्पन्नाचा पुरावा यासारख्या गोष्टींची वानवा असते. पुराव्याअभावी खरेदीदारांना कर्ज मिळत नसल्याने त्यांचे पक्क्या घरात निवास हे स्वप्नच बनून राहते. जर कर्ज मिळणार नसेल तर पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदान काय कामाचे? या सरकारने जनतेला, मालमत्ता विकासकांना आणि उद्योजकांना फक्त स्वप्ने दाखवली. ही स्वप्ने वास्तवात येण्यासाठी आखलेल्या योजना कागदावर राहिल्या. एकूणच जनतेसाठी प्रत्यक्षात काही करण्यापेक्षा, काही तरी करतो आहोत हे दाखविण्यातच सरकारला अधिक रस आहे असेच म्हणावे लागेल.
