अर्थमंत्री जेटली यांचे प्रतिपादन बँकांवरील बुडीत कर्जाचा भार ज्या अधिकाऱ्यांच्या हयगयीने वाढला अशा राष्ट्रीयीकृत बँकांतील सुमारे ६,००० अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाईचे पाऊल मागील आर्थिक वर्षांत टाकले गेले आहे, अशी माहिती शुक्रवारी सरकारकडून देण्यात आली. दोषी अधिकाऱ्यांवर मोठय़ा आणि छोटय़ा रकमेचा दंड आकारण्यासह, चूक गंभीर स्वरूपाची आढळल्यावर निष्कासन, सक्तीची निवृत्ती, पदावनती वगैरे प्रकारची कारवाई या प्रकरणात केली गेली असल्याचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेला लेखी उत्तरातून दिली आहे. देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, कर्ज खाते अनुत्पादित (एनपीए) होण्यास जबाबदार ठरवून ६,०४९ बँक अधिकाऱ्यांवर २०१७-१८ सालात कारवाई केली गेली आहे, असे जेटली यांनी उत्तरात म्हटले आहे. रक्कम मोठी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या प्रकरणात, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि पोलिसांकडे तक्रारही दाखल केली गेली आहे. देशातील १९ राष्ट्रीयीकृत बँकांनी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत २१,३८८ कोटी रुपयांचा एकत्रित तोटा नोंदविला आहे. यात पंजाब नॅशनल बँकेचा वाटा सर्वाधिक आहे. तर २०१७-१८ या संपूर्ण आर्थिक वर्षांत या १९ बँकांच्या एकत्रित तोटय़ाचे प्रमाण ६,८६१ कोटी रुपये असे होते. सहामाहीत ६०,७१३ कोटींची विक्रमी कर्जवसुली लोकसभेत एका अन्य प्रश्नाच्या उत्तरादाखल केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ल यांनी बँकांमधील बुडीत कर्ज खाते (एनपीए) निश्चितीची प्रक्रिया अलीकडे खूपच पारदर्शी आणि तत्पर बनली असल्याचे सांगितले. परिणामी, मार्च २०१६ अखेर ५.६६ लाख कोटी रुपये असलेले एनपीएचे प्रमाण मार्च २०१८ अखेर ९.६२ लाख कोटी रुपयांवर गेल्याचे दिसून आले आहे. हे एनपीएचे प्रमाण पुढे ९.४३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत घसरल्याचेही दिसले आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी ६०,७१३ कोटी रुपयांच्या थकीत कर्जाच्या वसुलीचा विक्रमही केला आहे. आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत एनपीए वसुलीचे प्रमाण दुपटीने वाढले असल्याचे ते म्हणाले.
