नोटाबंदीच्या वर्षांत दर ८.२ टक्क्यांवर, २०१७-१८ मध्ये तो सुधारून ७.२ टक्के Budget 2019 : विद्यमान सरकारने आपला अंतिम अर्थसंकल्प मांडला जाण्याच्या आदल्या दिवशी एका महत्त्वाच्या आर्थिक आकडेवारीत सुधारणा केली आहे. मागील आर्थिक वर्षांतील म्हणजे २०१७-१८ सालातील देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सुधारून ७.२ टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे निश्चलनीकरण लागू करण्यात आलेल्या २०१६-१७ सालातही अर्थव्यवस्था ८.२ टक्के दराने वाढल्याचे हे सुधारित अंदाज सांगतात. आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये यापूर्वी अर्थव्यवस्था ६.७ टक्के दराने वाढल्याचे नोंदविण्यात आले होते, तर २०१६-१७ मध्ये अर्थव्यवस्था वाढीचा पूर्वीचा नोंद दर ७.१ टक्के असा होता. चालू २०१८-१९ अर्थवर्षांसाठी अर्थव्यवस्थेच्या विकास दराबाबत सरकारने ७.२ टक्क्यांचा आगाऊ अंदाज अलीकडेच वर्तविला आहे. आधारभूत वर्ष २०११-१२च्या किमतीनुसार, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन हे २०१७-१८ आणि २०१६-१७ मध्ये अनुक्रमे १३१.८० लाख कोटी रुपये आणि १२२.९८ लाख कोटी रुपये या पातळीवर जाते. त्यामुळे २०१७-१८ मध्ये अर्थव्यवस्थेचा वाढीचा दर ७.२ टक्के तर २०१६-१७ मध्ये तो ८.२ टक्के अशी वाढ दर्शवितो, असे केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने गुरुवारी स्पष्ट केले. केंद्रीय सांख्यिकी संघटनेने, २०१६-१७ सालासाठी राष्ट्रीय उत्पन्न, बचत आणि भांडवलनिर्मिती याबाबत दुसरा सुधारित अंदाज गुरुवारी जाहीर केला आहे. अर्थव्यवस्थेचे तीन प्रमुख घटक अर्थात प्राथमिक (शेती, मत्स्योद्योग, खाणकाम वगैरे), द्वितीय (निर्मिती क्षेत्र, वीज, वायू, पाणीपुरवठा, बांधकाम वगैरे) आणि तृतीय अर्थात सेवा क्षेत्र यांचा आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मधील वाढीचा दर अनुक्रमे ५ टक्के, ६ टक्के आणि ८.१ टक्के असा सुधारला आहे. या तीन घटकांचा वाढीचा दर आधीच्या २०१६-१७ वर्षांत अनुकमे ६.८ टक्के, ७.५ टक्के आणि ८.४ टक्के असे होते.
