पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली अर्थमंत्रालयातील सर्व विभागांच्या प्रमुखांची २० जूनला बैठक नवीन सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पापूर्वी, मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला चैतन्य आणि रोजगारनिर्मिती असे मोठे आव्हान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यापुढे आहे. याच अनुषंगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील सर्व पाच विभागांचे वरिष्ठांची येत्या २० जूनला बैठक होऊ घातली आहे. पंतप्रधानाच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या उच्चस्तरीय बैठकीतून आर्थिक धोरणाला दिशा देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयांची घोषणा होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे २० जूनलाच नियोजित वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक पुढे ढकलली गेली असल्याचे सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. देशाचा स्थूल राष्ट्रीय उत्पादनाचा दर (जीडीपी) २०१८-१९ मध्ये ६.८ टक्के म्हणजे पाच वर्षांतील नीचांकाला पोहोचला आहे. अशा स्थितीत विकासदराला चालना देणाऱ्या पावलांसह आर्थिक सुधारणांचा मुद्दय़ावर पंतप्रधानांकडून प्रामुख्याने भर दिला जाणे अपेक्षित आहे. सरकारी तिजोरीवर तुटीचा ताण वाढणार नाही यासाठी महसुलात वाढीच्या प्रयत्नांचीही यानिमित्ताने चाचपणी केली जाईल. शिवाय, मोदी सरकारच्या दुसऱ्या पर्वात प्रत्येक मंत्रालयाला सांगण्यात १०० दिवसांच्या अजेंडाचा मुद्दाही चर्चिला जाणे अपेक्षित आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाअंतर्गत आर्थिक व्यवहार, महसूल, व्यय, वित्तीय सेवा आणि दीपम (निर्गुतवणूक) असे पाच विभाग येतात. अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यासह या प्रत्येक विभागाचे सचिव आणि उच्चाधिकाऱ्यांनी या बैठकीला हजेरी लावणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, ग्राहक मागणीला चालना देण्यासाठी जीएसटीचा सर्वोच्च २८ टक्के दर लागू असलेल्या वस्तूंच्या सूचीत कपातीसाठी ‘जीएसटी परिषदे’ची २० जूनला बैठक होणार होती, ती पंतप्रधानाच्या बैठकीमुळे आता पुढे ढकलावी लागली आहे.
