परकीय गुंतवणूक नियमांचे कथित उल्लंघन; ‘ईडी’ची कारवाई नवी दिल्ली : ई-व्यापार क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी फ्लिपकार्ट आणि तिच्या संस्थापकांना परकीय चलन विनिमय कायद्याचे कथित उल्लंघन केल्याबद्दल सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारणे दाखवा नोटीस जारी करताना १०,६०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे, असे अधिकृत सूत्रांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. किराणा क्षेत्रातील बलाढय़ अमेरिकी कंपनी वॉलमार्टच्या मालकीच्या या कंपनीसंबंधाने चौकशी व तपास पूर्ण केल्या गेल्यानंतर ही आरोपवजा नोटीस दिली गेली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. फ्लिपकार्टचे संस्थापक सचिन बन्सल आणि बिन्नी बन्सल यांच्यासह १० जणांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या (फेमा) विविध कलमांखाली गेल्या महिन्यातच नोटीस बजावली गेली आहे. त्यांच्यावर केल्या गेलेल्या आरोपांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक नियमांचे आणि मल्टि-ब्रँड रिटेलसंबंधी नियमनांचा उल्लंघनाचा समावेश आहे. फ्लिपकार्टने सक्तवसुली संचालनालयाच्या नोटिशीची पुष्टी केली असून, चौकशीत संपूर्णपणे सहकार्य देण्याची ग्वाही गुरुवारी अधिकृतपणे प्रतिक्रिया देताना दिली आहे. ‘फेमा’अंतर्गत केली जाणारी कारवाई ही दिवाणी स्वरूपाची आहे. कारवाईच्या रूपात अंतिम दंडाची रक्कम ही तपास अधिकाऱ्याच्या निर्णयानुसार आणि कायद्यानुसार उल्लंघन केल्या गेलेल्या रकमेच्या किमान तिप्पट असू शकते. थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या नियमांसह भारतातील कायदे व नियमनांचे पालन कंपनी करीत आली आहे. २००९ ते २०१५ या कालावधीशी संबंधित हे कथित नियमभंगाचे हे प्रकरण असल्याचे दिसून येते आणि त्याच्याशी संबंधित चौकशीमध्ये शक्य ते सहकार्य केले जाईल, असे फ्लिपकार्टच्या प्रवक्त्याने स्पष्ट केले. फेमाच्या या कथित उल्लंघनाच्या प्रकरणाचा २०१२ पासून पाठपुरावा सक्तवसुली संचालनालयाकडून सुरू असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. वॉलमार्टने इन्कने फ्लिपकार्टमधील ७७ टक्के हिस्सा १६ अब्ज डॉलरच्या मोबदल्यात विकत घेऊन, २०१८ मध्ये या कंपनीवर ताबा मिळविला आहे. त्या समयी फ्लिपकार्टच्या संस्थांपकांसह आणि अन्य गुंतवणूकदारांनी आंशिक अथवा पूर्ण हिस्सेदारी विकून कंपनीतून बाहेर पडणे पसंत केले आहे. ताज्या नोटिशीबाबत बन्सल संस्थापकद्वयींशी वृत्तसंस्थेचा संपर्क होऊ शकलेला नाही, तसेच त्यांनी स्वत:हून कोणताही खुलासा केलेला नाही.
