मूडीज्कडून सरकारला इशारा सार्वत्रिक निवडणुका असल्याने मतदारांची नाराजी ओढवून घेण्याच्या भीतीमुळे इंधनाच्या किमती सरकारकडून आहे त्याच पातळीवर ठेवल्या जातात, मात्र यंदाच्या निवडणूकही अशी पद्धत अवलंबिली गेल्यास त्यातून तेल कंपन्यांच्या नफ्याला जबर फटका बसेल, अशा इशाराच मूडीज या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा वाढत असून, आता त्या प्रति पिंप ६७ डॉलरपुढे पोहोचल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापार युद्ध, अमेरिकेतील घसरती अर्थव्यवस्था, युरोपमधील ब्रेग्झिटबाबतची अनिश्चितता आदींमुळे इंधन भडका उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. निवडणुकांमुळे पेट्रोल तसेच डिझेलच्या किमती वाढू न देण्याची सूचना केंद्र सरकार तेल कंपन्यांना करू शकते, या शक्यतेवर मूडीजने हे भाष्य केले आहे. आंतरराष्ट्रीय रचनेनुसार इंधनाचे येथील दर दिवसाला बदलत असतात. गुजरात तसेच कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकारने तेल कंपन्यांना इंधनाचे दर तात्पुरत्या कालावधीकरिता स्थिर ठेवण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकारने हेच धोरण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीकरिता अवलंबिल्यास तेल कंपन्यांच्या नफ्यावर त्यामुळे ताण येऊ शकतो, असे मूडीजला वाटते. तेल कंपन्यांना झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य विधानसभा निवडणुकांनंतर इंधनाचे दर वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याचा उल्लेख करीत मूडीजने आपल्या अहवालात सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर विद्यमान सरकार सत्तेत आल्यास पुन्हा तसे घडू शकते, अशी शक्यताही नमूद केली आहे.
