निवडणूक रोखे विक्रीतून २२२ कोटींचा निधी राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या पद्धतीत पारदर्शकता यावी या हेतूने सरकारने प्रस्तावित केलेल्या निवडणूक रोख्यांना पर्दापणाला चांगला प्रतिसाद मिळालेला दिसत आहे. या रोख्यांच्या विक्रीतून दहा दिवसांत २२२ कोटी रुपये उभारण्यात आल्याची माहिती शुक्रवारी लोकसभेत देण्यात आली. निवडणूक रोखे या महिन्यांत पहिल्यांदाच १० दिवसांसाठी विक्रीला खुले करण्यात आले. १ मार्चपासून त्यांच्या सुरू झालेल्या विक्रीतून राजकीय पक्षांच्या दात्यांकडून ९ मार्चपर्यंत २२२ कोटी रुपयांची रोखे खरेदी केली गेली, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन यांनी लोकसभेला लेखी उत्तराद्वारे दिली. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राजकीय पक्षांच्या देणग्यांच्या पद्धतीत स्वच्छतेचा पुरस्कार करीत निवडणूक रोख्यांची संकल्पना प्रस्तावित केली होती. हे पारंपरिक रोखे नसून, वचनपत्रासारखा (प्रॉमिसरी नोट) त्यांचा वापर होणार असून दात्यांना बँकांना मध्यस्थ बनवून ते इच्छित राजकीय पक्षांना प्रदान करता येणार आहेत. सध्या या योजनेतून स्टेट बँकेच्या ठरावीक निर्देशित शाखांमधूनच या रोख्यांची विक्री होत आहे. जानेवारीमध्ये निवडणूक रोख्यांसंबंधी अधिसूचना सरकारने काढली होती. त्या अधिसूचनेनुसार चालू वर्षांत जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर अशा चार महिन्यांच्या पहिल्या १० दिवसांसाठी स्टेट बँकेच्या विश्ष्टि शाखांतून ही रोखे विक्री खुली असेल असे नमूद केले गेले होते. तथापि जानेवारीऐवजी मार्चच्या १ ते १० तारखेपर्यंत हे रोखे उपलब्ध करण्यात आले, असे राधाकृष्णन यांनी स्पष्ट केले. कोणाही भारतीय नागरिक अथवा देशांतर्गत स्थापित उद्योगांना हे व्याजरहित रोखे खरेदी करता येतील. रोख्यांची मुदत केवळ १५ दिवसांची असून, तेवढय़ा अवधीत त्यांचा वापर इच्छित नोंदणीकृत राजकीय पक्षाला (आधीच्या निवडणुकीत एक टक्क्यांहून अधिक मते मिळविलेल्या) देणगीसाठी दात्याला करावा लागेल. या योजनेत रोख्यांच्या खरेदीदाराचे अर्थात राजकीय पक्षांच्या दात्याचे नाव गोपनीय ठेवण्याची मुभा आहे. राजकीय पक्ष मात्र हे रोखे निवडणूक आयोगाकडे नमूद केलेल्या बँक खात्यातच भरून वठवू शकतील. ज्या दिवशी बँकेत रोखे जमा केले जातील त्या दिवशी तेवढी रक्कम त्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल.
