News Flash

खासगीकरणाच्या वाटेवर असणाऱ्या सरकारी बँकांमध्ये ‘व्हीआरएस’द्वारे कर्मचारी कपात शक्य

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुरूप खासगीकरण केले जाणाऱ्या दोन सरकारी बँकांच्या नावासंबंधाने नीति आयोगाकडून अंतिम शिफारस गेल्याच आठवडय़ात करण्यात आली आहे.

| June 9, 2021 05:03 am

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पुढे आणलेल्या प्रस्तावाप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण होणार असून, या बँकांमधील अतिरिक्त मनुष्यबळाचा पेच सोडवण्यासाठी तेथील कर्मचाऱ्यांना आकर्षक ठरेल असा स्वेच्छानिवृत्तीचा (व्हीआरएस) पर्याय दिला जाण्याची शक्यता उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.

स्वेच्छानिवृत्तीच्या माध्यमातून कर्मचारी कपात केल्यानंतरच, या सरकारी बँकांना खासगी क्षेत्रातील कंपन्या अथवा गुंतवणूकदारांसाठी चित्ताकर्षक भाररहित आणि तंदुरुस्त बनविले जाऊ शकेल, अशी पुस्तीही या सूत्रांनी जोडली. अर्थात स्वेच्छानिवृत्ती कोणावरही लादली जाणार नाही आणि जे कोणी उमदा आर्थिक मोबदला घेऊन मुदतीआधीच सेवानिवृत्ती घेऊ इच्छितात त्यांनी ते स्वेच्छेने स्वीकारण्याचा पर्याय दिला जाईल. यापूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाच्या प्रसंगी अशा प्रकारची योजना वापरात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पातील प्रस्तावानुरूप खासगीकरण केले जाणाऱ्या दोन सरकारी बँकांच्या नावासंबंधाने नीति आयोगाकडून अंतिम शिफारस गेल्याच आठवडय़ात करण्यात आली आहे. कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवस्तरीय उच्चाधिकार समिती त्यांना विचारात घेऊन, लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे अंतिम प्रस्ताव सादर करणे अपेक्षित आहे. सूत्रांच्या हवाल्यानुसार, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि बँक ऑफ इंडिया यांपैकी दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे.

मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाच्या सुलभतेसाठी कायदेशीर व नियामक बाबीतील बदलासाठी प्रयत्न सुरू होतील. दरम्यान बँकिंग क्षेत्राची नियामक रिझव्‍‌र्ह बँकेनेही खासगीकरणासंबंधाने सरकारशी बोलणी सुरू असल्याचे स्पष्ट केले.

बँक कर्मचारी महासंघाचा विरोध

सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत प्रमुख भूमिका बजावत आलेल्या सरकारी बँकांचे खासगीकरण हे प्रतिगामी धोरण असून, बँक कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन’ या नऊ राष्ट्रीय संघटनांचा समावेश असलेल्या संयुक्त व्यासपीठाने मार्च महिन्यात खासगीकरणाविरोधात दोन दिवसांचा संपही केला होता. अलीकडेच अधिकाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘फेडरेशन ऑफ बँक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स असोसिएशन’ने समाजमाध्यमांवर खासगीकरण धोरणाचा निषेध करणारी चालविलेल्या मोहिमेने उमदा सहभाग व प्रतिसाद मिळविला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 9, 2021 2:37 am

Web Title: employee cuts possible government banks through vrs privatisation ssh 93
Next Stories
1 पंचतारांकित ‘हयात रिजन्सी’चा व्यवसाय तात्पुरता खंडित
2 लसीकरण केले असल्यास बँकांकडून ठेवींवर वाढीव व्याज
3 सारस्वत सहकारी बँकेकडून ‘प्री-अप्रूव्हड’ शैक्षणिक कर्ज
Just Now!
X