येस बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बऱ्याच वर्षांपासून मनमानी कर्ज वाटप केल्याने बँकेत अनेक आर्थिक अनियमितता झाल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात केला आहे. बँकेचे माजी सर्वेसर्वा राणा कपूर यांच्या नेमणुकीला रिझव्‍‌र्ह बँकेने आक्षेप घेतल्यानंतर त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून बँकेने नेमणूक केलेल्या रणवीर गिल यांनी अंमलबजावणी संचालनालयाला अशी माहिती दिल्याचे आरोपपत्रात नमूद केले असून बँकेने अनेक कंपन्यांना मोठय़ा रकमांचे कर्जरूपाने वाटप केल्याने बँकेपुढे रोकड चणचणीची समस्या उभी राहिल्याचे त्यांनी सांगितले. अंमलबजावणी संचालनालयाने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात रणवीर गिल यांच्या तपास जबाबाचा उल्लेख करीत अनियमितपणे कर्ज वाटपाचे लाभार्थी असलेल्या कंपन्यांही नमूद केल्या आहेत. या लाभार्थी कंपन्यांमध्ये अनिल अंबानी प्रवर्तित रिलायन्स समूह, एस्सेल, कॉक्स अँड किंग्ज, दिवाण हाऊसिंग फायनान्स, त्याचप्रमाणे मालमत्ता विकासक ओमकार समूह, रेडियस डेव्हलपर यांचा समावेश आहे. आरोपपत्रात उल्लेख असलेल्या या कर्जदारांच्या थकीत कर्जापोटी बँकेने ३१ मार्च २०२० पर्यंत २००० कोटींची तरतूद केली आहे. डीएचएफएलच्या प्रवर्तकांच्या मालकीच्या आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर्स आणि बिलीफ रिअ‍ॅल्टर या कंपन्यांना कर्ज देताना राणा कपूर यांची व इतर बँक अधिकाऱ्यांनी जोखीम व्यवस्थापकांकडून नोंदलेल्या आक्षेपांवर दिलेली निवेदनेही जोडली असून हा दस्तऐवज आरोपपत्राचा भाग आहे. स्थावर मालमत्ता कर्जदारांना मंजूर केलेल्या १,७०० कोटींपैकी ७५० कोटींचे बँकेने या कंपन्यांना मंजुरीच्या दिवशीच वितरण केल्याचा उल्लेख असून कर्ज वितरणाच्या प्रमाणात प्रकल्पांची प्रगती झाली नसल्याची नोंद आरोपपत्रात असून रिझव्‍‌र्ह बँकेला लेखापरीक्षणात अनियमितता आढळल्यावर रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलेल्या आक्षेपानंतर बँकेला ९५० कोटींची कर्जमंजुरी रद्द करावी लागली होती. राणा कपूर यांची पत्नी बिंदू यांचा या घोटाळ्यात सक्रिय सहभाग आणि कर्ज लाभार्थी कंपन्यांमार्फत पैसे कमावल्याचा त्यांच्यावरही आरोप आहे. या आणि इतर १०० हून अधिक साहाय्यक कंपन्यांची एकापेक्षा अधिक खाती वापरून हा घोटाळा झाल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. हे आर्थिक फसवणुकीचे एक गुंतागुंतीचे प्रकरण आहे आणि त्यात अनेक परस्परसंबंधी व्यवहार झाले असल्याचे हे शुक्रवारी दाखल झालेले आरोपपत्र सांगते.
