सल्लागार सेवा व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील सरकारी कंपनी इंजिनीयर्स इंडिया लि. (ईआयएल) मधील भारत सरकारचा १० टक्के भांडवली हिश्शाच्या निर्गुतवणुकीसाठी प्रस्तावित खुली भागविक्री गुरुवार, ६ फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. या प्रक्रियेतून सरकारला ५०० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.
शेअर बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या या ‘मिनीरत्न’ दर्जाच्या कंपनीत भारत सरकारचे ८०.४ टक्के भांडवल असून, नियोजित भागविक्रीतून कंपनीच्या ५ रु. दर्शनी मूल्याच्या ३.३६ कोटी समभागांची प्रत्येकी १४५ रु. ते १५० रु. किंमतपट्टय़ादरम्यान विक्री केली जाणार आहे. अशा तऱ्हेने कंपनीतील १० टक्के भागभांडवल सरकारकडून कमी केले जाणार आहे. याआधी २०१० सालात खुल्या भागविक्रीच्या माध्यमातूनच सरकारने कंपनीतील १० टक्के हिस्सा कमी केला आहे. भागविक्री तीन दिवस सुरू राहून (शनिवार-रविवार वगळता) सोमवार १० फेब्रुवारीला दुपारी ३.३० वाजता संपुष्टात येईल.
या भागविक्रीचा ३५% हिस्सा हा वैयक्तिक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असून, ते किमान १०० समभागांसाठी व त्यापुढे १०० च्या पटीत अर्ज करून या समभागांसाठी बोली लावू शकतील. कंपनीच्या पटावरील कामगारांनाही या भागविक्रीत ५% हिस्सा राखून ठेवण्यात आला आहे. वैयक्तिक गुंतवणूकदार व कामगारांसाठी भागविक्री किमतीत प्रतिसमभाग ६ रुपयांची सवलत सरकारने जाहीर केली आहे. तथापि भागविक्रीपूर्वी बुधवारी मुंबई शेअर बाजारात ईआयएलचा समभाग १.३५ टक्क्यांनी रोडावून १४८.९५ रु. पातळीवर बंद झाला. किंमतपट्टा जाहीर होण्याआधी म्हणजे काल या समभागाने १५५.५० रुपये भावापर्यंत उसळी घेतली होती.निर्गुतवणूक सुयशाची कसोटी?
चालू आर्थिक वर्षांत ४०,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापुढे जेमतेम ३,००० कोटी रुपयेच निर्गुतवणुकीच्या माध्यमातून उभे करू शकलेल्या सरकारसाठी या भागविक्रीचे सुयश ही एक जमेची बाब ठरेल. त्यासाठीच वैयक्तिक गुंतवणूकदारांना किमतीत काहीशी सवलत घालून सरकारने साकडे घातले आहे. ईआयएलच्या भागविक्रीचे आकारमान छोटे असले तरी तिला मिळणाऱ्या प्रतिसादावरच येत्या महिनाभरात भागविक्रीसाठी दाखल होणाऱ्या पॉवरग्रिड कॉर्पोरेशन, एमएमटीसी, हिंदुस्तान कॉपर, नॅशनल फर्टिलायजर्स, आयटीडीसी आणि एसटीसी या अन्य सरकारी कंपन्यांबाबत असेच धाडस करण्याचे सरकारला बळ मिळणार आहे.