भारतातील करमणूक व माध्यम उद्योग आर्थिक पातळीवर मंदीचे वातावरण असतानाही वाढत असून त्यात २०१७ पर्यंत १८ टक्के वाढ होईल. हा उद्योग त्या वेळी २२४५ अब्ज रूपयांचा झालेला असेल, असे सीआयआय-पीडब्ल्यूसी यांच्या इंडिया एंटरटेनमेंट अँड मीडिया आउटलुक या अहवालात म्हटले आहे. येत्या १३ सप्टेंबरला भारतीय उद्योग महासंघाच्या नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या शिखर बैठकीत हा अहवाल प्रसारित केला जाणार आहे.
या शिखर बैठकीस माध्यम व करमणूक क्षेत्रातील अनेक उद्योजक उपस्थित राहणार आहेत. २०१२ च्या आकडेवारीनुसार भारतात करमणूक व माध्यम क्षेत्र ९६५ अब्ज डॉलरचे आहे. वर्षांगणिक त्यात वीस टक्के वाढ नोंदली गेली आहे.
करमणूक व माध्यम क्षेत्राने मंदीसदृश काळातही मोठी आर्थिक झेप घेतली असून २०१२-१७ या काळात या उद्योगात १८ टक्के वाढ होऊन त्यात २२४५ अब्ज रूपये इतका महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
भारतीय उद्योग महासंघाचे महासंचालक चंद्रजित बॅनर्जी यांनी सांगितले की, करमणूक व माध्यम क्षेत्रातील वाढ केबल टीव्हीचे डिजिटलायझेशन, प्रादेशिक माध्यमांची वाढ, चित्रपट क्षेत्रातील उलाढाल, वाढता नवमाध्यम उद्योग यामुळे झाली आहे. चाकोरीबाहेर जाऊन कल्पना मांडणे यात महत्त्वाचे आहे.
भारतात टीव्ही बाजारपेठ १३ टक्के वाढली असून त्यातील महसूलही २०११ मध्ये ३४० अब्ज रूपये होता तो आता ३८३ अब्ज रूपये झाला आहे. चित्रपट करमणूक उद्योगात १७ टक्के वाढ झाली आहे. २०११ मध्ये ९६ अब्ज रूपये महसूल होता तो आता २०१२ मध्ये ११२ अब्ज रूपये झाला आहे. मुद्रित माध्यमातील महसूल २०१७ पर्यंत ९ टक्के वाढेल व त्या वेळी तो ३३१ अब्ज रूपये होईल असा अंदाज आहे, २०१२ मध्ये मुद्रित माध्यमाचा महसूल २१२ अब्ज रूपये होता. इंटरनेट अ‍ॅक्सेस ३० टक्के, इंटरनेट जाहिराती २९ टक्के, गेमिंग १९ टक्के व संगीत १५ टक्के याप्रमाणे वाढ नोंदवली गेली असून या क्षेत्रात अशीच वाढ यापुढेही होत राहील अशी आशा आहे.
२०१२ मध्ये टीव्ही  माध्यमाचा महसुलातील वाटा ४२ टक्के तर मुद्रित माध्यमाचा वाटा २२ टक्के होता. इंटरनेटचा वाटा १८ टक्के तर चित्रपट क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के होता.  २०१७ मध्येही महसुलामध्ये टीव्ही क्षेत्र आघाडीवर राहील; त्यांचा वाटा त्या वेळी ३९ टक्के असेल, तर इंटरनेट २८ टक्के, मुद्रित व चित्रपट माध्यम यांच्या महसुली वाटय़ात अनुक्रमे १५ व ९ टक्के घट होईल.
२०११ मध्ये इंटरनेट अ‍ॅक्सेस व इंटरनेट जाहिराती यांचा महसूल ६९० कोटी होता तो २०१२ मध्ये ७९० कोटी झाला. तो २०१२-१७ दरम्यान १५ टक्के वाढून १६१५ कोटी रूपये होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.