थकीत देणी फेडण्यासाठी अंबानींना स्पेक्ट्रम विक्रीला अखेर मुभा नवी दिल्ली : स्वीडिश दूरसंचार सामग्री निर्माता एरिक्सनने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम)चे अध्यक्ष अनिल अंबानी आणि त्या कंपनीचे दोन मुख्य अधिकारी यांना देश सोडून जाण्यास प्रतिबंध करावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सुमारे ५५० कोटी रुपयांची थकीत देणी फेडण्यासाठी वाढवून दिलेली मुदतही उलटल्यामुळे या कर्जदाता कंपनीने हे पाऊल टाकले आहे. प्रचंड कर्जभार असलेल्या अनिल अंबानी यांच्या कंपनीने पूर्वनिर्धारित वेळापत्रकाप्रमाणे ३० सप्टेंबपर्यंत एरिक्सनची देणी चुकती करणे आवश्यक होते. ते शक्य नसल्याने अंबानी यांनी आणखी ६० दिवसांची मुदत मिळावी अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. तर मुदतवाढीची ही मागणी अमान्य असल्याने त्या विरोधात एरिक्सननेही न्यायालयात धाव घेतली. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी, ४ ऑक्टोबरला सुनावणीला घेतले जाणे अपेक्षित आहे. दरम्यान, दूरसंचार कलह समाधान आणि अपील लवादाने (टीडीसॅट) अनिल अंबानी यांना त्यांच्या आरकॉम या कंपनीकडील ध्वनिलहरी (स्पेक्ट्रम) विकण्याला परवानगी देऊन मोठा दिलासा दिला आहे. लवादाने २८ ऑगस्ट २०१८ पासून अनेकवार झालेल्या सुनावणीनंतर दिलेल्या अंतिम आदेशात स्पेक्ट्रम विक्रीला मुभा आणि आरकॉमकडे अतिरिक्त २,९०० कोटी रुपयांच्या बँक हमीच्या दूरसंचार विभागाच्या मागणीलाही स्थगिती दिली आहे. स्पेक्ट्रम विक्रीबाबत दूरसंचार विभागाच्या आडमुठय़ा भूमिकेवर अनिल अंबानी यांनी उघड नाराजी व्यक्त करीत टीका केली आहे. आता ते विकण्याला मुभा मिळाल्याने एरिक्सनचे ५५० कोटी रुपये, तर रिलायन्स इन्फ्राटेल या अन्य अल्प गुंतवणूकदार कंपनीला २३० कोटी रुपयांची देणी चुकती करणे त्यांना शक्य होणार आहे. आरकॉमअंतर्गत येणारा बिनतारी स्पेक्ट्रम, दूरसंचार मनोरे, फायबर आणि मीडिया कन्व्हर्जन्स व्यवसाय गेल्या वर्षीच अनिल अंबानी यांनी त्यांचे ज्येष्ठ बंधू मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स जिओला विकून टाकला आहे. यातून आलेल्या निधीचा कर्ज फेडण्यासाठी त्यांनी वापर केला आहे. याशिवाय कंपनीतील उर्वरित येणारा ऑप्टिकल फायबर मालमत्ता आणि अन्य व्यवसाय ३,००० कोटी रुपयांच्या मोबदल्यात विकून, दूरसंचार व्यवसायातून पूर्णपणे अंग काढून घेण्याचे त्यांचे धोरण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
