16 October 2018

News Flash

विस्तारित वित्तीय तूट म्हणजे कायदेभंग नव्हे!

भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे जाहीरनाम्यातील वचनाला सरकारी धोरणांचे स्वरूप आले.

अर्थमंत्री जेटली यांनी गुरुवारी २०१८—१९ साठी अर्थसंकल्प सदर केला. यात वित्तीय तूट ३.५ असेल असे प्रस्तावित केले आहे. पहिल्या अर्थसंकल्पापासून वित्तीय शिस्तीचे काशोशीने पालन करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांना या अर्थसंकल्पात मात्र समोर असलेल्या आव्हानांचा सामना करताना वित्तीय शिस्त सैल करावी लागली. निश्चलनीकरणामुळे तसेच वस्तू आणि सेवा करामुळे घटलेले महसुली उत्पन्न तर दुसऱ्या बाजूला कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती, वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वाढता खर्च अशा कात्रीत सापडलेल्या अर्थमंत्र्यांवर टीका होत असताना या टीकेच्या दुसऱ्या बाजूबाबत ‘लोकसत्ता’ने ‘बँक ऑफ बडोदा’चे महाव्यवस्थापक आणि मुख्य अर्थतज्ज्ञ समीर नांरंग यांच्याशी बातचीत केली झ्र्

मागील अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेली वित्तीय तूट मर्यादेत राखण्यात अर्थमंत्री यशस्वी न होण्याबाबतची कारणे कोणती आहेत?

मागील अर्थसंकल्पात या वर्षी वित्तीय तूट राष्ट्रीय सकल उत्पन्नाच्या ३.१० टक्के राखण्याचे अर्थमंत्र्यांनी निश्चित केले होते. वित्तीय तूट कदाचित पूर्वनिर्धारित ३.१० टक्कय़ांपेक्षा वाढेल, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. त्या मागची कारणे जाणून घेणे आधी योग्य ठरेल. यानंतर अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यांत सरकारने काही योजना निश्चित केल्या. प्रामुख्याने रस्ते बांधणीसाठी ५.९२ लाख कोटी खर्चाचा भारतमाला प्रकल्प सरकारी बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण आणि परवडणाऱ्या घरांसाठी सरकार ३.११ लाख कोटी खर्च करणार असल्याचे जाहीर झाले. यापैकी परवडणाऱ्या घरांसाठीची तरतूद तीन वर्षांंसाठी आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्वांसाठी उर्जा (विद्युत उर्जा) सर्वांसाठी घरे आणि पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट होते. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यामुळे जाहीरनाम्यातील वचनाला सरकारी धोरणांचे स्वरूप आले. सरकारने नेमक्या आत्ताच या घोषणा करण्यामागची कारणे पाहिली तर मागील वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीनंतर अर्थव्यवस्थेबद्दल रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणातून आणि वेगवेगळ्या मंचावर झडणाऱ्या चर्चातून अर्थव्यवस्थेबाबत फारशी अनुकुलता दिसून येत नव्हती. साहजिकच अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर सावरण्यासाठी ठोस उपायांची गरज असल्यामुळे सरकारने ही पावले उचलली. एका बाजूला अर्थव्यवस्थेच्या मंदगतीमुळे आणि वस्तू व सेवा करामुळे कमी झालेले कर संकलन आणि सरकारकडून अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना या मुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेची गती मंदावण्यामागच्या कारणे चर्चेत आहेत? त्याबद्दल एक अर्थतज्ज्ञ म्हणून तुमची काय निरिक्षणे आहेत?

पहिली बाब खाजगी गुंतवणूक ही जवळजवळ ठप्प झाली आहे. अर्थव्यवस्थेतील उद्योगामधील थोडी फार धुगधुगी असलेले स्थावर मालमत्ता विकास हे क्षेत्र निश्चलनीकरणानंतर ठप्प झाले आहे. निर्यातीत सातत्य राहिलेले नाही. निर्यात एखाद्या महिन्यात वाढ दिसते. तर दुसऱ्या महिन्यात त्यात घट दिसून येते. अर्थगती वाढण्यास जबाबदार घटकांपैकी सरकारकडून होणारी कामे (जी मुख्यत्वे पायाभूत सुविधांच्या विकासाची आहेत) आणि नागरिकांकडून होणारी उपभोग्य वस्तूंची खरेदी (क्रयशक्ती) या दोन गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्था तगून राहिलेली दिसते. अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांना यश येताना दिसत असून डिसेंबर महिन्याचा उत्पादन निर्देशांक पाच वर्षांच्या उच्चांकावर असल्याचे दिसून आले आहे. दुचाकी वाहने व्यापारी वाहने प्रवासी वाहनांच्या खपात आधीच्या महिन्यापेक्षा वाढ दिसून येत आहे.

अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर निर्देशांक सर्वोच्च स्थानावरून घसरत असल्याचे दिसते. याबाबत काळजीसारखे आहे काय?

भारतीय अर्थव्यवस्था एका अनोख्या टप्प्यावर आहे. आज भारतीय बाजारात तेजी असती तर चिंता वाटली असती. जगभरातील सर्वच भांडवली बाजार आपआपल्या सर्वोच्च स्थानी आहेत. देशात आज विक्रमी भांडवल उभारणी होताना दिसत आहे. विशेषत: मुंबई आणि राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या लघू आणि मध्यम उद्योग मंचावर विक्रमी निधी उभारला जात आहे. या निधी उभारणीत परकीय गुंतवणूकदार सक्रीय असलेले दिसत आहेत. आज जगातील गुंतवणूकदार समुदाय भारतीय उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असलेला पाहायला मिळत आहे. ज्या वेळेला अर्थव्यवस्था गतिमान होते त्याचा सर्वाधिक लाभ हा मध्यम आणि लघू उद्योगांना होत असतो. अर्थव्यवस्थेने गती पकडल्यामुळे या लघू आणि मध्यम कंपन्यांच्या उत्पादनांची मागणी वाढून नफा वाढतो. साहजिकच त्याचे प्रतिबिंब आज मिड-कॅप निर्देशांकात दिसते. अजून एखाद्या तिमाहीत कंपन्यांच्या उत्सर्जनात वाढ झालेली दिसून येईल या आशेने निर्देशांक उसळत आहेत. या बाबतीत दुसरी बाजू अशी की, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सांख्यिकी विभागाकडून प्रसिद्ध होणारी आकडेवारी देशातील उद्योगांच्या स्थापित क्षमतेच्या ७२ टक्के क्षमता वापरली जात असल्याचे दिसते. ही गोष्ट नक्कीच दिलासा देणारी आहे. निर्देशांकांची घसरण ही तत्कालीन प्रतिक्रिया असावी.

आर्थिक वर्ष २०१८१९ मध्ये अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३.५० टक्के प्रास्तावित केली आहे. याबाबत तुमची प्रतिक्रिया काय?

सर्वप्रथम विद्यमान सरकारने मागील ४५ महिन्यांच्या कालावधीत वित्तीय शिस्तीचे निष्ठेने पालन केले त्या बद्दल सरकार प्रसंसेस नक्कीच पात्र आहे. अनेकवेळा सरकारवर दबाव आला तरी त्यांनी वित्तीय शिस्त मोडली नाही. सरकारच्या वित्तीय शिस्त पालनाची फळे आज दिसत आहेत. महागाईचा दर नियंत्रणात आहे. रुपया तीन वर्षांच्या उच्चांकावर आहे. परिणामी परदेशी गुंतवणूकदार आज भारताच्या वित्तीय शिस्तीचे कौतुक करताना दिसत आहेत. त्याची फळे थेट परकीय गुंतवणूक वाढण्यात झालेली दिसत आहे. आणि २०१८ मध्ये भारतात परकीय अर्थसंस्थांकडून अधिक गुंतवणूक होण्याची आशा वाटते.

या वर्षी वित्तीय तूट ३.५ टक्के प्रास्तावित केलेली असली तरी याचा विचार करताना एन. के. सिंग समितीचा दाखला देणे आवश्यक आहे. वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २.५ टक्कय़ापेक्षा अधिक असू नये, अशी शिफारस सिंग समितीने केली आहे. परंतु या समितीच्या शिफारशीत, ज्या वेळी मोठय़ा वित्तीय सुधारणा होतील तेव्हा वित्तीत तुटीच्या मर्यादेचा थोडा भंग झाला तरी हरकत नाही, असेही म्हटले आहे, हे नाकारून चालणार नाही.  नियोजित अतिरिक्त खर्च जनतेचे जीवनमान उंचावण्यासाठी उपयोगात आणला जाणार असल्याने वित्तीय तूट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ३.५ टक्यांपर्यंत गेली म्हणजे कायदेभंग झाला असे नव्हे!

First Published on February 6, 2018 2:23 am

Web Title: estimated extended fiscal deficit budget 2018 economist sameer narang