देशांतर्गत बचतीचा दर ३० टक्क्य़ांवर घसरणे हे चिंताजनक आहे. पण तो वाढेल यासाठी लोकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी अधिक करविषयक लाभांमध्ये वाढ केली जावी, असा उपाय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांनी सुचविला. रेपो दरांत कोणताही बदल न करणारे पतधोरण सादर केल्यानंतर, राजन यांनी बुधवारी निवडक अर्थविश्लेषकांबरोबर दूरसंवादी परिषदेत, आपल्या ‘जैसे थे’ धोरणाचे ठोसपणे समर्थन केले.महागाईदराच्या प्रश्नावर अद्याप काळजी पुरती सरलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराच्या मापनाची पद्धत व पायाभूत वर्षांत सरकारने फेरबदल केले असले तरी त्यातून रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अर्थव्यवस्था व तिच्या प्रगतीबाबत आकलनाचा दृष्टिकोन बदललेला नाही, असेही राजन यांनी स्पष्ट केले. ९ फेब्रुवारी जाहीर होणाऱ्या आकडेवारीची आपल्या प्रतीक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. बचतीचा दर उंचावण्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८० सी अंतर्गत भविष्य निर्वाह निधी, विमा योजनांतील करवजावटीसाठी मुभा असलेल्या गुंतवणुकीची मर्यादा आणखी नक्कीच वाढविता येऊ शकेल, असे राजन यांनी सांगितले.मागील अर्थसंकल्पात ही मर्यादा ५०,००० रुपयांनी वाढवून ती वार्षिक १.५० लाख रुपयांवर नेण्यात आली. पण त्या आधी अनेक वर्षांपासून ती एक लाख रुपयांवर स्थिर होती. त्यामुळे या गुंतवणूक पर्यायांचे प्रत्यक्ष करलाभासंबंधीचे प्रोत्साहन इतक्या वर्षांत गमावले गेले आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच यामुळे बचतीचे प्रमाणही रोडावल्याचे ते म्हणाले.त्यामुळे या गुंतवणूक मर्यादेत आता वाढ करण्याची वेळ आली आहे, असे नमूद करून त्यांनी महिनाअखेरीस अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना सूचक इशाराच दिला. २००७-०८ मध्ये ३६.९ टक्के असा सर्वोच्च असलेला देशांतर्गत बचतीचा दर सध्या ३० टक्क्य़ांपर्यंत घसरला आहे.
