22 May 2019

News Flash

अर्थव्यवस्थेच्या ऊर्जितावस्थेसाठी घसघशीत व्याजदर कपात हवी

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुसरे द्विमासिक पतधोरण जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात जाहीर होणार आहे.

(संग्रहित छायाचित्र)

स्टेट बँकेच्या अहवालात रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून अपेक्षा व्यक्त

गेल्या काही महिन्यांपासून सुस्तावलेल्या अर्थव्यवस्थेत ऊर्जितावस्था प्रदान करण्यासाठी व्याजदरात घसघशीत कपातीची आवश्यकता असल्याचा विश्लेषणात्मक अहवाल समोर आला आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेने तिच्या आगामी पतधोरणात पाव टक्क्यांहून मोठी व्याजदर कपात करावी, अशी सूचना स्टेट बँकेच्या संशोधन अहवालात मांडण्यात आली आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दुसरे द्विमासिक पतधोरण जूनच्या पहिल्या आठवडय़ात जाहीर होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने यापूर्वीच्या सलग दोन पतधोरणांत प्रत्येकी पाव टक्क्याची व्याजदर कपात केली आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या मंदीच्या स्थितीत असून त्याचे रूप भांडवली बाजाराच्या प्रमुख निर्देशांकाच्या घसरणीतही दिसत असल्याचे स्टेट बँकेने मंगळवारी जाहीर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.

गेल्या वित्त वर्षांच्या शेवटच्या तिमाहीतील प्रमुख कंपन्यांच्या वित्तीय निष्कर्षांने देशातील दूरसंचार, पायाभूत, कृषी, रसायन आदी क्षेत्रांत मंदीचे चित्र असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले.

औषधनिर्मिती, ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रावरही विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद करत अहवालात त्याकरिता या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या नफाक्षमतेच्या प्रमाणाचा दाखला देण्यात आला आहे.

योग्य धोरण राबविले गेल्यास सध्याचे अर्थव्यवस्थेचे मलूल बनलेले चित्र बदलू शकते, असा आशावाद व्यक्त करत स्टेट बँकेच्या अहवालात वाढते व्याजदर गुंतवणुकीला मारक ठरत असल्याचे म्हटले आहे.

ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होत असून वाढत्या किमतींचा त्यात वाटा असल्याचे अहवालातून सांगण्यात आले आहे. याबाबतचे चित्र ग्रामीण भागात अधिक गंभीर असल्याचेही मांडण्यात आले.

आयसीआयसीआय बँकेने स्वतंत्रपणे मांडलेल्या आणि काहीसे असेच निरीक्षण असलेल्या अहवालात रिझव्‍‌र्ह बँकेला यंदा व्याजदर कपातीला पुरेसा वाव असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यंदाच्या मान्सूनच्या आधारावर अन्नधान्याच्या किमती अवलंबून असतील, असे स्पष्ट करत महागाई दर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा काही प्रमाणात अधिकच असेल, अशी भीतीही व्यक्त केली आहे.

First Published on May 15, 2019 1:14 am

Web Title: expected expectations from the reserve bank in the sbi report