करोना विषाणूबाधेच्या उद्रेकापश्चात उद्भवलेल्या परिस्थितीला सामोरे जाताना वेगवेगळ्या कामांसाठी आवश्यक असलेल्या निधीची पूर्तता ही महागडय़ा कर्ज उभारणीने सुरू आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ताजी आकडेवारी पाहिल्यास, केंद्र आणि राज्य सरकारांना अतिरिक्त व्याजाने रोखे विक्री करावी लागत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे आपापल्या गरजेसाठी कर्जरोख्यांची बाजारात विक्री करून निधी उभारणी करीत असतात. ही कर्जे सुरक्षित असल्याने अतिशय कमी व्याजदराने ही रक्कम कें द्र आणि राज्यांना उपलब्ध होत असते. गुंतवणुकीच्या परिभाषेत या व्याजदराला जोखीममुक्त परतावा असे मानले जाते. परंतु नवीन आर्थिक वर्षांत झालेल्या कर्जरोख्यांच्या पहिल्या लिलावात नेमके उलट चित्र दिसून येते. गुंतवणूकदारांनी कर्जरोखे विकत घेण्यासाठी अधिक व्याजदराची बोली लावल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारांना या कर्जरोख्यांवर अधिक व्याज द्यावे लागत असल्याची बाब समोर आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक राज्यांच्या वतीने रोख्यांचा लिलाव करते. मंगळवारी झालेल्या या लिलावात केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचा परताव्याचा वार्षिक दर ६.४ टक्के असताना राज्यांना त्यापेक्षा १.४० ते १.६० टक्के अधिक दर द्यावा लागला आहे. उदाहरण म्हणून महाराष्ट्र राज्याने १० वर्षे मुदतीचे रोख्यातून ५,००० कोटी रुपये उभे केले, ज्यासाठी गुंतवणूकदारांना ७.८३ टक्के दराने व्याजाची हमी दिली गेली आहे. मागील आर्थिक वर्षांच्या शेवटच्या लिलावात केंद्र सरकारच्या त्या वेळी १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या परताव्याच्या दरापेक्षा राज्यांना १.१५ टक्के अधिक व्याजदर द्यावा लागला. मंगळवारच्या लिलावात ३७,५०० कोटींची रोखे विक्री अपेक्षित असताना ३२,६०० कोटींच्या रोख्यांना गुंतवणूकदार मिळाले. एकूण नऊ राज्यांनी अशा तऱ्हेने कर्ज उभारणी केली. गुंतवणूकदाराच्या चढय़ा व्याजदराच्या मागणीमुळे काही राज्यांनी अधिक व्याजदराने रोखे विकण्यपेक्षा प्रस्तावित रकमेपेक्षा कमी रक्कम बाजारातून उभारणे पसंत केले. विशेषत: चढय़ा व्याजदरामुळे आंध्र प्रदेश सरकारने १० ते १४ वर्षे कालावधीची रोखे विक्रीची योजना रहित करून दूरच्या मुदतीचे रोखे विकून काहीही रक्कम उचलली नाही. पंजाब, हिमाचल प्रदेशने १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांवर अतिरिक्त व्याजदराच्या मागणीला प्रतिसाद दिला नाही. गुजरात, राजस्थान, केरळ यांनी चढे व्याजदर लक्षात घेऊन प्रस्तावित रकमेच्या अंशत: रक्कम उचलली. आजच्या लिलावात १५ वर्षांच्या १,९३० कोटींच्या निधीसाठी सर्वाधिक ८.९६ टक्के व्याजदर केरळ राज्यास द्यावा लागला. राज्यांच्या कर्जाच्या मागणीत झालेली वाढ आणि करोना विषाणूमुळे अनिश्चिततेचा हा परिणाम असल्याची रोखे बाजारात चर्चा होती. रिझव्‍‌र्ह बँकेने ३१ मार्च रोजी जाहीर केल्यानुसार चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीत केंद्र सरकारकडून ४.८८ लाख कोटी रुपये, तर राज्यांकडून १.२७ लाख कोटी रुपयांची कर्ज उचल अपेक्षित आहे. करोना विषाणूबाधेमुळे राज्यांकडून निधीची मागणी वाढली आहे तसेच सर्वसाधारण परिस्थितीत आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहा महिन्यांत केंद्र तर दुसऱ्या सहामाहीत राज्यांकडून रोखेविक्री होते. केंद्र सरकारने विशेष बाब म्हणून या वर्षी राज्यांना त्यांच्या अपेक्षित रोखेविक्रीपैकी ५० टक्के विक्री पहिल्या तिमाहीत करण्याची मुभा दिल्याने राज्यांकडून मागणीत वाढ झाली. परिणामी गुंतवणूकदारांनी अधिक व्याजदराची मागणी केली. ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा नियम शिथिल राज्यांच्या कर्जाच्या मागणीत झालेली वाढ पाहता, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नियम शिथिल करीत केंद्रशासित प्रदेश आणि राज्यांना १४ दिवसांऐवजी २१ दिवस ओव्हरड्राफ्ट वापरण्यास अनुमती दिली आहे. तसेच सध्याच्या अपवादात्मक परिस्थितीत राज्यांना अल्प मुदतीची कर्जे देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी एका अंतर्गत समितीची स्थापन केली आहे. राज्यांकडून प्रस्तावित कर्जरोख्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेची हमी असल्याने एक निधी व्यवस्थापक या नात्याने या रोखेविक्रीत आम्ही सहभागी होऊन शक्य तितके रोखे विकत घेतले. राज्यांच्या रोख्यांना केंद्र सरकारच्या रोख्यांपेक्षा अधिक व्याजदर मिळाला असल्याने आम्हाला दीर्घ मुदतीसाठी इतके व्याज मिळण्याची हमी मिळाली आहे. - मर्झबान इराणी, एलआयसी म्युच्युअल फंड
