गुंतवणूक पर्यायांच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क; ऐन करोनाकहरात खिशाला भार सरकारने मुद्रांक शुल्क कायद्यात बदल केले आहेत, या बदलांनुसार १ जुलैपासून सर्व शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड खरेदी ०.००५ टक्के मुद्रांक शुल्क लागू होईल. म्युच्युअल फंड युनिट्सची खरेदी - विक्री डिमॅट पद्धतीत होत असेल तर ०.०१५ टक्के मुद्रांक शुल्क लागू होईल. म्युच्युअल फंड युनिट्सची खरेदी एसआयपी किंवा एकरकमी पद्धतीने करताना हे शुल्क भरावे लागेल. सर्व प्रकारच्या म्युच्युअल फंडांच्या (ईटीएफ वगळता) प्रथमच मुद्रांक शुल्क आकर्षित होईल. स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये व्यक्तींनी खरेदी केलेल्या शेअर्सवर संबंधित राज्यांकडून वेगवेगळ्या दराने मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. याची अंमलबजावणी यापूर्वी ९ जानेवारी २०२० रोजी निश्चित करण्यात आली व हे शुल्क १ एप्रिल २०२० पासून लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र करोना संकटामुळे हे बदल लागू करण्याचे १ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले होते. म्युच्युअल फंडाबाबत हे आधीच्या नोंदणीकृत सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनमधील नवीन मासिक खरेदीवर शुल्क देय असेल. गुंतवणूकदारांनी एका योजनेतून दुसऱ्या योजनेचा पर्याय स्वीकारल्यास आणि डिव्हिडंड रीइन्व्हेस्टमेंट पर्यायात हे शुल्क लागू होईल. एका डिमॅट खात्यातून दुसऱ्या खात्यात युनिटचे हस्तांतरण, ज्यात मार्केट/ऑफ-मार्केट हस्तांतरण केले तरी शुल्क लागू असेल. किरकोळ गुंतवणूकदारांकडून दीर्घकालीन गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम नाममात्र आहे. मुद्रांक शुल्क एक वेळ शुल्क म्हणून आकारले जाईल. एखादा गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंड योजनेत किंवा समभागांमध्ये १ लाख रुपयांची गुंतवणूक करत असेल आणि ही गुंतवणूक दोन वर्षांसाठी राखली तर त्याला फक्त ५ रुपये शुल्क भरावे लागेल. परिणाम काय? निव्वळ गुंतवणुकीवर म्हणजेच व्यवहार शुल्कासारख्या इतर वजावटीपेक्षा निव्वळ गुंतवणुकीच्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क लागू होत असल्याने हे प्रमाण कमी असेल. तथापि, म्युच्युअल फंडाच्या लिक्विड आणि ‘ओव्हर नाइट फंडातील गुंतवणूक करणाऱ्या बँका आणि कंपन्यांना अल्प-मुदतीच्या गुंतवणुकीवर याचा अधिक परिणाम होईल. एखाद्या गुंतवणूकदाराने एका महिन्यासाठी गुंतवणूक केल्यास त्याचा वार्षिक लाभ ०.०५ टक्क्यांनी कमी असेल. जर गुंतवणुकीचा कालावधी एक आठवडा असेल तर वार्षिक लाभ ०.२६ टक्के असेल आणि एका दिवसाच्या गुंतवणुकीवर हा लाभ १.८२ टक्क्यांनी घटेल.
