म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशावर कर अधिक निराशादायी; विश्लेषकांचे मत नोव्हेंबर २०१६ मधील निश्चलनीकरणाचा निर्णय हा प्रत्यक्षात भांडवली बाजार आणि विशेषत: म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीच्या पथ्यावर पडला असल्याचे दिसून आले, पण आता त्याच निर्णयासाठी सरकारला मोजाव्या लागलेल्या किमतीची वसुली गुंतवणूकदारांकडून सुरू आहे, अशा हताश भावनेने शुक्रवारी भांडवली बाजाराला घेरलेले दिसले. गुरुवारच्या अर्थसंकल्पातील अप्रिय कर तरतुदी आणि त्या परिणामी ८४० अंशांनी कोसळलेल्या ‘सेन्सेक्स’ने गुंतवणूकदारांच्या रुष्ठ प्रतिक्रियेने दाखवून दिले. कंपन्यांच्या वित्तीय कामगिरीत सुधारणा दृष्टिपथात असतानाच, निश्चलनीकरण आणि पाठोपाठ वस्तू-सेवा कर (जीएसटी)चा भार उद्योगक्षेत्रावर लादला गेला. रेंगाळलेली आर्थिक उभारी त्यातच सरकारचा कररूपी महसूलही घटल्याचे आढळून आले. या पाश्र्वभूमीवर अर्थसंकल्पात शेतकरी राजाला खूश करण्यासाठी केलेल्या महत्त्वाकांक्षी घोषणांच्या पूर्ततेसाठी खूपच मर्यादित स्रोत असलेल्या सरकारने गुंतवणूकदारांच्या खिशाला हात घातला आहे, अशीच गुंतवणूकदार वर्गात भावना आहे, अशी मुंबईस्थित एका दलालाने प्रतिक्रिया व्यक्त केली. गुंतवणूकदारांनी काय करावे? एक दशकाहून अधिक काळ मिळविलेल्या विलक्षण परताव्यानंतर, पुन्हा एकदा १० टक्के दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर कर पुन्हा लादला गेला आहे. तथापि ‘ग्रँडफादरिंग’ची चांगली तरतूद अर्थात ३१ जानेवारी २०१८ पर्यंत समभाग गुंतवणुकीवर कमावलेल्या लाभाला या करातून वगळण्यात आले असल्याचे गुंतवणूकदारांनी ध्यानात घ्यायला हवे. तथापि या १० टक्के करामुळे म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांना निधी उभारणे यापुढे अवघड जाईल. दुसरीकडे अशा योजनांतील गुंतवणूक ही दीर्घ मुदतीचीच राहील, याला त्यातून चालनाही मिळू शकेल. मात्र कर चुकविण्यासाठी लोक आता जीवन विम्याच्या ‘युलिप’ योजनांचा आधार घेणार नाहीत, या पळवाटेकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे. शिवाय इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या लाभांशांवर १० टक्के कर आला आहे. गुंतवणूकदारांना लाभांशाऐवजी वृद्धी पर्यायाला पसंती द्यावी, असा बदल यातून घडेल. नियमित लाभांश देणाऱ्या हायब्रीड योजनांना याचा फटका बसू शकेल. ’ आशुतोष बिष्णोई व्यवस्थापकीय संचालक, महिंद्र म्युच्युअल फंड समभाग विक्रीतून होणाऱ्या दीर्घ मुदतीच्या भांडवली लाभावर करवसुलीला शक्य तितक्या गैर-उपद्रवी पद्धतीने लागू करण्याचा अर्थमंत्र्यांचा प्रयत्न आहे. बाजारात घसरगुंडीच्या उमटलेल्या पडसादामागे हा एकमेव प्रतिकूल घटक आहे, असे म्हणता येणार नाही. अर्थसंकल्पापश्चात ‘रोखे’ हा सर्वात आकर्षक गुंतवणूक पर्याय बनला असल्याचे नक्कीच म्हणता येईल. कॉर्पोरेट बाँड बाजारपेठेच्या विस्ताराच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा स्वागतार्हच आहेत. तथापि बाजाराने घेतलेले अस्थिर वळण पाहता गुंतवणूकदारांनी सावधपणे पावले टाकणे महत्त्वाचे आहे. रोखे आणि समभाग अशी संतुलित गुंतवणुकीच्या पर्यायांना अशा समयी ध्यानात घेतले जावे. जोवर कंपन्यांच्या आर्थिक कामगिरीत लक्षणीय वाढ दिसून येत नाही तोवर समभागांचे सद्य मूल्यांकन हे उच्च पातळीवर मानले जायला हवे. अर्थसंकल्पाची लाभार्थी क्षेत्रे पायाभूत सुविधा, आयटी, औषधी व आरोग्य निगा आणि विजेच्या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक वाढविता येईल. ’ निमेश शहा व्यवस्थापकीय संचालक, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसी
