18 December 2017

News Flash

गुजरात / हिमाचल प्रदेश निवडणूक निकाल २०१७

शेतकऱ्यांना उत्पन्न सुरक्षितता हवी!

भारतातील एकूण कष्टकरी वर्गापैकी ४८.९ टक्के रोजगार हा कृषी क्षेत्रामार्फत पुरविला जातो

पीटीआय, नवी दिल्ली | Updated: December 6, 2017 2:15 AM

अर्थसंकल्पात विशेष तरतुदीची कृषीतज्ज्ञांची मागणी

सकल राष्ट्रीय उत्पादनात आणि रोजगारात सिंहाचा वाटा राखूनही शेतकऱ्यांना उत्पन्नविषयक सुरक्षितता नाही, अशी खंत व्यक्त करतानाच त्या संबंधाने विशेष तरतूद येणाऱ्या अर्थसंकल्पात करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

फेब्रुवारीमध्ये सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाची तयारी याबाबतच्या बैठकांच्या माध्यमातून मंगळवारपासून सुरू झाली. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कृषी क्षेत्रापासून या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते ऐकून घेऊन या प्रक्रियेला सुरुवात केली.

केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री पी. राधाकृष्णन आणि शिव प्रताप शुक्ला तसेच या विभागाचे सचिव हेही यावेळी उपस्थित होते.

‘कन्सोर्शियम ऑफ इंडियन फार्मर्स असोसिएशन’ (सीआयएफए) च्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आणि शेतमजुरांचे प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. २०१८-१९ साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत १ फेब्रुवारी रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे.

भारतातील एकूण कष्टकरी वर्गापैकी ४८.९ टक्के रोजगार हा कृषी क्षेत्रामार्फत पुरविला जातो; तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनातही या क्षेत्राचा हिस्सा २० टक्के आहे, असे यावेळी शेतकऱ्यांमार्फत नमूद करण्यात आले. असे असताना शेतकऱ्यांना उत्पन्न सुरक्षा मात्र नाही, असे निदर्शनास आणून देतानाच याबाबतची तरतूद येत्या अर्थसंकल्पात करावी, असे अर्थमंत्र्यांना सुचविण्यात आले.

शेतकरी, शेतमजूर यांच्यासाठी उत्पन्न सुरक्षा कायदा असावा, अशी मागणी आम्ही या बैठकीत केल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस बी. रामी रेड्डी यांनी सांगितले. माजी खासदार व कृषितज्ज्ञ वाय. शिवाजी यांनीही शेतकऱ्यांना सामाजिक तसेच उत्पन्न सुरक्षा देण्याची गरज मांडली आहे. कृषी अर्थतज्ज्ञ अशोक गुलाटी यांनी यावेळी किमान आधारभूत किमतीखाली जाणाऱ्या वायदा वस्तूंकरिता सरकारने उपाययोजना करून अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली.

अत्यावश्यक वायदा कायदा रद्द करून सर्व कृषी उत्पादने आणि उपकरणे वस्तू व सेवा कराच्या शून्य टक्के रचनेत बसविण्याची मागणीही बैठकीत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी केली. मोठय़ा प्रमाणातील उत्पादन शुल्कामुळे सिगारेटच्या वाढत्या चोरआयातीचा तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांना फटका बसत असल्याचेही यावेळी नमूद करण्यात आले.

कृषी क्षेत्रातील सध्याच्या स्थितीकरिता तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कर्जमाफी हा उपाय नाही. कृषी क्षेत्रात सरकारने सुधारणा राबविणे गरजेचे आहे. कृषी कर्जमाफीपेक्षाही ते अधिक आवश्यक आहे, असे मला वाटते. कृषी क्षेत्रातील पतपुरवठा वाढ तसेच परिणामकारक पीक विमा अंमलबजावणीची मागणी शेतकऱ्यांकडून वेळोवेळी केली जात आहे.

अशोक गुलाटी, कृषी अर्थतज्ज्ञ

First Published on December 6, 2017 2:15 am

Web Title: farmers want income security agricultural budget