सरलेल्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने विविध मुदतीच्या रोख्यांच्या विक्रीद्वारे ७.४० लाख कोटींची कर्जउभारणी केली आहे. आधीच्या आर्थिक वर्षात सरकारने ७.२० लाख कोटींची कर्ज उभारणी केली होती. नुकत्याच सरलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने अनुकूल व्याज दराद्वारे कर्ज उभारणी दीर्घ मुदतीच्या रोख्यातून केल्याचे समोर आले आहे. ‘ऑपरेशन ट्विस्ट’ आणि ‘ओएमओ’द्वारे वारंवार हस्तक्षेप करून १० वर्षे मुदतीच्या कर्जावरील परतावा वाढणार नाही, याची काळजी रिझर्व्ह बँक घेत असली तरी सरकारच्या दीर्घ मुदतीच्या रोखेविक्रीमुळे दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या किमतीत घसरण होऊन परतावा वाढेल, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जगभरात सर्वच देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी कर्ज उभारणीचे वेळापत्रक जाहीर केल्यापासून जानेवारीपश्चात सर्वच देशांच्या रोख्यांवरील परतावा वाढू लागल्याचे दिसत आहे. भारतही याला अपवाद नसून केंद्र सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचे दर घसरू लागल्याने परताव्याच्या दरात वाढ होऊ लागली आहे. जानेवारीत सरकारच्या १० वर्षे मुदतीच्या रोख्यांचे दर घटू लागल्याने परताव्यात वाढ झाली आहे. विविध मुदतीच्या रोख्यांच्या दरात घट होऊन परताव्यात वाढ होण्याचा हाच कल असण्याची शक्यता आहे. आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत २०२०-२१ मध्ये सरकारने दीर्घ मुदतीच्या रोख्यांच्या विक्रीतून वाढीव कर्ज उभारणी केल्याचे बँक ऑफ बडोदाच्या आर्थिक संशोधन विभागाने प्रकाशित केलेल्या हवालात नमूद केले आहे. सरलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने एकूण कर्ज उभारणीपैकी २७ टक्के कर्जे ३० वर्षे वा त्यापेक्षा अधिक मुदतीच्या रोखेविक्रीतून उभे केले. आधीच्या वित्त वर्षात हेच प्रमाण २२ टक्के होते. सरलेल्या आर्थिक वर्षात सरकारने १० वर्षे आणि १४ वर्षे मुदतीच्या रोखेविक्रीतून उभारलेले कर्ज ४१ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. अहवालानुसार, गुरुवारपासून सुरू झालेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत कर्जउचल आधीच्या आर्थिक वर्षातील ७.४ लाख कोटींच्या तुलनेत ७.२ लाख कोटी अपेक्षित आहे. चालू नव्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेल्या १२.०५ कोटी रुपयांच्या तुलनेत पहिल्या सहामाहीत ६० टक्के कर्ज उभारणी अपेक्षित असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दुसऱ्या सहामाहीतील रोखेविक्री गेल्या आर्थिक वर्षाच्या रोखेविक्रीच्या तुलनेत कमी असली तरी राज्यांची आर्थिक स्थिती करोनामुळे विस्कटली असून राज्यांची कर्ज उभारणी नवीन आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीत वाढण्याची शक्यता अहवालात वर्तवली आहे. गेल्या वित्त वर्षअखेरीची आकडेवारी पाहता केंद्र सरकारच्या रिझर्व्ह बँकेतील खात्यात ४ लाख कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे दिसते. अर्थसंकल्पात १२ कोटींची रोखेविक्री प्रस्तावित केलेली असली तरी ४ लाख कोटी शिल्लक आणि अर्थव्यवस्था रुळावर येत असल्याने कर संकलन वाढल्यास नव्या वित्त वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सरकार कमी कर्जउचल करण्याची शक्यता आहे. - मर्झबान इराणी, रोखे गुंतवणूक प्रमुख, एलआयसी म्युच्युअल फंड.
