पाचव्या द्विमासिक पतधोरण आढाव्यात दर स्थिरतेची शक्यता

व्याजदर निश्चितीकरिता रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरण समितीची बैठक मंगळवारपासून सुरू होत आहे. दोन दिवसांच्या या बैठकीत व्याजदरात बदल होण्याची शक्यता धूसर आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचा यंदाचा हा पाचवा द्विमासिक पतधोरण आढावा आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्या अध्यक्षतेखालील सहा सदस्यांची पतधोरण समितीची बैठक मंगळवारपासून सुरू होत आहे. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती बुधवारी बैठक समाप्तीनंतर जाहीर केली जाणार आहे.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये एकूण महागाईसह अन्नधान्याचा महागाई निर्देशांकही उंचावला आहे. चालू वित्त वर्षअखेर रिझव्‍‌र्ह बँकेचे महागाई दराचे लक्ष्य ४ टक्के आहे. त्याचबरोबर गेल्या काही महिन्यांमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या दरांनी पुन्हा उसळी घेणे सुरू केले आहे. वाढत्या इंधनदरामुळे वित्तीय तूटही विस्तारली जाण्याची भीती आहे.

नोव्हेंबरमध्येही महागाई वाढती राहिल्याने यंदा व्याजदर कपातीची शक्यता कमीच वर्तविली जात आहे. त्यातच वाढत्या वित्तीय तुटीची अर्थव्यवस्थेवरील धास्ती कायम आहे. दुसऱ्या तिमाहीत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाने झेप घेतली असली तरी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे वाढते दर आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयातील अस्वस्थता यामुळे व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता कमी वर्तविली जात आहे.

गेल्या काही दिवसांमध्ये आघाडीच्या काही बँकांनी त्यांचे ठेवींवरील व्याजदर वाढविले होते. मात्र कर्जाच्या व्याजदरात फारसे बदल झालेले नाहीत. तशीही कर्जासाठीची मागणी कमी असल्याने अधिक व्याजदर कमी करण्यात अर्थ नाही, अशी बँकप्रमुखांची भावना आहे. उद्यमसुलभ तसेच पतमानांकनात भारताची कामगिरी गेल्या काही महिन्यांमध्ये सुधारली असली तरी अर्थव्यवस्थेला वेग येण्यास अद्याप काही कालावधी असल्याचे मत अर्थतज्ज्ञांमध्येही आहे.

रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारची दिशाभूल

महागाईच्या अंदाजाबाबत रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून सरकारची वेळोवेळी दिशाभूल केल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या एक सदस्या अशिमा गोयल यांनी केला आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महागाईचा वाढता नेहमीच आकडा अभिप्रेत केला असे नमूद करत गोयल यांनी मध्यवर्ती बँकेच्या यंदाच्या पतधोरणात व्याजदर कपातीची अपेक्षा केली.