अर्थ मंत्रालयाची कंपन्यांना तंबी सोयीच्या ठिकाणी बदली करून घेणे, मोक्याच्या जागी नियुक्ती मिळवणे अशा कारणांसाठी राजकीय नेत्यांच्या ओळखीने दबाव आणणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याच्या सूचना केंद्रीय अर्थ खात्याने भारतीय आयुर्विमा महामंडळासारख्या (एलआयसी) विमा कंपन्यांना दिल्या आहेत. या संदर्भात अर्थ खात्याच्या आर्थिक सेवा विभागाने सरकारी क्षेत्रातील सात विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांना व मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. पत्र पाठवलेल्या कंपन्यांमध्ये सात सार्वजनिक विमा कंपन्या (एक आयुविर्मा व अन्य सर्वसाधारण) - एलआयसी, जनरल इन्श्युरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (जीआयसी), नॅशनल इन्श्युरन्स कंपनी, न्यू इंडिया अ‍ॅशुरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्श्युरन्स कंपनी, युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स कंपनी आणि अ‍ॅग्रिकल्चरल इन्श्युरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे. पत्रात म्हटले आहे.. ० विमा कंपन्यांचे कर्मचारी नोकरीतील अडचणी सोडवणे, हव्या त्या ठिकाणी बदल्या करून घेणे वगैरे अनेक कारणांसाठी राजकीय दबाव आणण्याच्या प्रकारांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. ० आर्थिक सेवा विभागाने तपास करून सरकारी विमा कपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रबोधन करण्याच्या सूचना देण्याचे निश्चित केले आहे. ० यानुसार सर्व कंपन्यांच्या प्रशासनांनी आपापल्या कर्मचाऱ्यांची गाऱ्हाणी सोडवण्यासाठी योग्य ती अंतर्गत यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. ० आपल्या रास्त मागण्या योग्य मार्गाने मान्य होताना दिसल्यास राजकीय दबाव आणण्याचे किंवा अन्य वाममार्ग अवलंबण्याचे विचार कर्मचाऱ्यांच्या मनात येणार नाहीत. तसेच शिस्तभंग करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी.
