तीन बँकांच्या विलिनीकरणाचे अर्थजगताकडून स्वागत मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँका - बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक यांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाचे वित्तीय क्षेत्रातील विश्लेषकांकडून स्वागताची प्रतिक्रिया उमटली आहे. या तीन बँकांच्या विलिनीकरणातून एकंदर व्यवसायाच्या मानाने तिसऱ्या मोठी जागतिकदृष्टय़ा स्पर्धाक्षम बँकेच्या घडणीची वाट सुकर होणार आहे. अर्थसंकल्पातून केल्या गेलेल्या घोषणेप्रमाणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांच्या विलिनीकरणासाठी सरकारने पाऊल टाकले असल्याचे अर्थमंत्री जेटली यांनी सोमवारी सायंकाळी नवी दिल्लीत घोषित केले. या विलिनीकरणातून बँका आणखी सशक्त बनण्याबरोबरच, त्यांची पतपुरवठा क्षमताही वाढेल, असा विश्वास अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. एकत्रित बँक ही देशातील तिसरी मोठी बँक असेल, जी आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम असण्याबरोबरच, शाखांच्या जाळे आणि विस्तार, वेगवेगळ्या उपकंपन्या आणि अल्पखर्चिक ठेवींचा संभाव्य ओघ या सर्व पैलूंच्या आधारे या तीन बँकांमध्ये बरीच एकतानता दिसून येत आहे, असे या विलिनीकरणासंबंधाने केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वस्तुत: सरकारने या बँकांचे मागील दाराने पुनर्वसन केले आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रभुदास लीलाधर या दलाली पेढीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमएस) अजय बोडके यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. तरी आर्थिक सुधारणांच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल असून भविष्यात सरकार असेच धाडसी निर्णय घेताना दिसेल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. कमजोर बँकांचे भांडवली सामर्थ्य तोटय़ामुळे शिल्लक राहिलेले नाही, खरे तर यामुळे या बँका बंदच व्हायला हव्यात. मात्र भारतात बँक कर्मचारी संघटना वरचढ असल्यामुळे कमजोर बँका अवसानायात काढता येत नाहीत. आज १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने ‘सत्वर सुधारात्मक कृती - पीसीए’ आराखडय़ाअंतर्गत कारवाई केली आहे. या बँका कर्ज देऊ शकत नाहीत अथवा नवीन शाखा उघडू शकत नाहीत. या बँका सध्या केवळ ठेवी स्वीकारतात. जर कर्जेच दिली नाहीत तर बँकांना उत्पन्नाचे साधनही उरत नाही, परिणामी या बँकांचा तोटा वाढतच जाणार. त्यामुळे या बँकांचे एकत्रीकरण अपरिहार्यच होते, असे मतही बोडके यांनी व्यक्त केले. थोडा लांबचा विचार केल्यास हे विलीनीकरण बँक ऑफ बडोदासाठी फायद्याचे ठरेल, असे भाकीत ‘शेअरखान’चे सह-उपाध्यक्ष लालीताभ श्रीवास्तव यांनी वर्तविले. देना बँक ही तीन बँकांतील कमजोर बँक, तर विजया बँक ही तुलनेने सशक्त बँक आहे. विलीनीकरणापश्चात बँक ऑफ बडोदाच्या सध्याच्या अनुप्तादक कर्जामध्ये घट होणार आहे. विलीनीकरणापश्चात बँक ऑफ बडोदा आणि देना बँकेच्या गुजरात आणि महाराष्ट्रात राज्यातील काही शाखा, एटीएमचे स्वाभाविकपणे बंद होणे, तर काही शाखांचे विलीनीकरणही संभवते. एकत्रीकरण दुर्देवी आणि अनाठायी - बँक कर्मचारी संघटना सार्वजनिक क्षेत्रातील तीन बँकांचे एका बँकेत विलिनीकरणाची अर्थमंत्र्यांनी केलेली घोषणा आश्चर्यकारक नाही, तर विद्यमान सरकारच्या पूर्वनिर्धारित कृती कार्यक्रमालाच पुढे रेटणारी आहे. तथापि बँकांच्या विलिनीकरणापेक्षा, बँकिंग सेवांच्या व्याप-विस्तारात वाढ ही देशाची मुख्य गरज आणि प्राथमिकता आहे, हे लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे घोषित विलिनीकरण अत्यंत दुर्दैवी आहे, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटना अर्थात एआयबीईएचे महासचिव सी.एच. वेंकटचलम यांनी व्यक्त केली. कमजोर बँका एकत्र करून बँकिंग व्यवस्थेचे बलशालीकरण होते, असे म्हणणे तथ्यहीन असल्याचे स्टेट बँकेतील सहा बँकांच्या विलिनीकरणाने दाखवून दिलेच आहे. कोणतीही जादू घडण्यापेक्षा, तेथे अनेक शाखांना टाळे लागणे, बुडीत कर्जामध्ये वाढ, कर्मचारीवृंदात कपात आणि एकत्रित स्टेट बँकेला इतिहासातील सर्वात मोठा तोटा या सारख्या दुष्परिणामच दिसून आले आहेत, याकडे वेंकटचलम यांनी लक्ष वेधले. एकत्रीकरण होत असलेल्या तीन बँकांचे एकत्रित बुडीत कर्ज सध्या ८०,००० कोटींचे आहे, विलिनीकरणापश्चात त्याची प्रभावीरूपात पूर्णपणे वसुली होईल, याची शाश्वती सरकार देऊ शकेल काय, असाही त्यांचा सवाल आहे. विलिनीकरणाने काय परिणाम घडेल? * विलिनीकरणानंतरही तिन्ही बँकांना भांडवली सक्षमतेसाठी सरकारचे आर्थिक पाठबळ कायम राहील * तिन्ही बँकांच्या नाममुद्रा, व्यावसायिक अस्तित्व अबाधित राहील * बँकांच्या कर्मचाऱ्यांचे हितरक्षण करताना, त्यांच्या विद्यमान सेवा-शर्तीमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही
