कांद्याचे निर्यात मूल्य ३०० डॉलर प्रति टन करून निर्यातीलाच पाचर बसविणारा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारने दिलेला शेतकरीविरोधी धोरणाचा संकेत असून, महागाई रोखण्याच्या नावाखाली नवीन सरकारही पुन्हा शेतकऱ्यांचाच गळा आवळत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया राज्यभरातून व्यक्त होत आहे. अन्नधान्यांच्या किमतीतील ताजी वाढ आणि यावर्षी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहील हे गृहीत धरून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजना शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या असल्याचे अनेकांनी म्हटले आहे. बाजारपेठेत थोडेसे भाव वाढले तर पूर्वीच्याच सरकारप्रमाणे कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवण्याची उपाययोजना अर्थमंत्र्यांनी केली आहे, अशी प्रतिक्रिया स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खा. राजू शेट्टी यांनी दिली. ते म्हणाले, गारपिटीमुळे शेतमालाचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. कांद्याचेही मोठे नुकसान झाले. यावर्षी कांद्याचे उत्पादन कमी आहे. शेतकऱ्यांच्या जिवाशी खेळण्याचा हा प्रकार आहे. शेतमालाचे सध्याचे हमीभाव शेतकऱ्याला परवडत नाहीत. रुपया मजबुतीसाठी डाळ, तेल, क्रूड ऑइल यांच्या भावावर लक्ष दिले पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची आपण लवकरच भेट घेणार असून त्यांना शेतकरी हिताचे धोरण घेण्यासंबंधी आग्रह करणार आहोत व त्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी रस्त्यावर उतरण्याची पाळी आली तरी आपण मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष व आपचे नेते रघुनाथ दादा पाटील म्हणाले, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतमालाचे भाव वाढवून देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली होती. सध्याची सरकारची वाटचाल मात्र त्या दिशेने होताना दिसत नाही. डिझेल, खताचे दर वाढलेले आहेत. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढतो आहे. उलट शेतमालाचे भाव मात्र पाडले जात आहेत. सर्वाना तारण्याची व शेतकऱ्याला मारण्याची भूमिका आम्ही मान्य करणार नाही. त्यासाठी पुन्हा संघर्ष करू, असे त्यांनी सांगितले.लातूर दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री म्हणाले, यावर्षी हमीभावापेक्षा कमी भावाने हरभरा, तुरीची विक्री होते आहे. हरभऱ्याचा हमीभाव ३,१०० रुपये आहे. या भावात डाळ विकली जात आहे. सध्या पाऊस झालेला नाही व यावर्षी पावसाचा ताण राहील हे गृहीत धरून सरकार उपाययोजना करत असले तरी त्या शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक नाहीत. बाजारपेठेतील मालाचे ठोक दर व ग्राहकांना मिळणाऱ्या मालाच्या किरकोळ किमती यामध्ये मोठी तफावत आहे. बाजारपेठेत सध्या हरभरा व तुरीची आवक घटलेली असली तरी भाव मात्र स्थिर आहेत. भाव स्थिर ठेवण्याच्या सबबीखाली आयातीला मोकळे रान दिले तर देशी उत्पादकांवर पुन्हा गंभीर परिणाम होतील, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.मग तेव्हा शेतकऱ्यांची चिंता का नाही?जागतिकीकरणाच्या जमान्यात केवळ शेतमालावरच बंधने लादणे हे दिवाळखोरीचे लक्षण आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी अर्थतज्ज्ञ डॉ. बुधाजीराव मुळीक यांनी दिली. निर्यात शुल्क वाढवल्यामुळे त्या सबबीखाली शेतमालाचे भाव पाडले जातात व मालाची साठवणूक करून त्याचा लाभ साठेबाज उठवतात. शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीही पडत नाही. महिनाभरापूर्वी दोन रुपये किलोने कांदा विकावा लागला, शेतकऱ्यांना बटाटा बाजारपेठेत टाकून द्यावा लागला, टोमॅटो सडून गेला तेव्हा शेतकऱ्यांची चिंता का केली गेली नाही? जगातील प्रगत देशात शेतकऱ्याच्या मालाला हमी दिली जाते. उत्पादक व ग्राहक यांच्यातील तफावत ५० टक्क्य़ांपेक्षा अधिक राहात नाही. तसा कायदाच करण्यात आला आहे. ग्राहकाचे हित साधण्यासाठी त्याला अनुदान दिले जाते. आपल्याही देशात आíथकदृष्टय़ा दुर्बलांना स्वस्त धान्य दुकानातून धान्य दिले जात असताना पुन्हा महागाईबद्दल अकारण ओरड का केली जाते व त्याला शासन बळी का पडते? असा सवाल उपस्थित करून मुळीक म्हणाले, मागच्या सरकारपेक्षा मोदींचे सरकार चांगले राहील या उद्देशाने जनतेने सत्तेवर त्यांना बसवले आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांचा अपेक्षाभंग करू नये. आपल्या घोषणेप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हमीभावात लवकरात लवकर घसघशीत वाढ करावी, तरच देशाची उत्पादकता वाढेल.
