रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या द्वैमासिक पतधोरण बैठकीच्या एक दिवस आधी, अर्थमंत्री अरुण जेटली हे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि वित्तसंस्थांच्या कामगिरीचा आढावा घेणारी बैठक राजधानी दिल्लीत करणार आहेत. बुडीत कर्जाच्या समस्येचा सुरू असलेला पाठलाग, त्या परिणामी अनेक बडय़ा बँकांनी नोंदविलेल्या प्रचंड तिमाही तोटय़ाच्या पाश्र्वभूमीवर ही बैठक बोलावली गेली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या चौथ्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रित तोटय़ाचे प्रमाण २५,००० कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. अर्थमंत्र्यांबरोबरच्या या बैठकीत बँकांची बुडीत कर्जे (एनपीए), ढासळता आर्थिक ताळेबंद, कमजोर बँकांचे सशक्त बँकांमध्ये विलीनीकरण, चालू वर्षांसाठी बँकांची भांडवली गरज असे प्रमुख मुद्दे विषयपत्रिकेवर असतील. सरकारी बँकांच्या ढोबळ एनपीएचे प्रमाण मार्च २०१५ अखेरच्या २,६७,०६५ लाख कोटींवरून, डिसेंबर २०१५ अखेर ३,६१,७३१ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. बँकांकडून वितरित एकूण कर्जाच्या तुलनेत डिसेंबर २०१५ अखेर ७.३० टक्क्यांवर गेले असून, मार्च २०१६ तिमाहीअखेर ते १० टक्क्यांच्या आसपास असण्याचे अंदाज आहेत. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान जन धन योजनेच्या प्रगतीसह, जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना आणि अटल पेन्शन योजनेसारख्या सामाजिक सुरक्षेच्या योजनांच्या बाबतीतील कामगिरीचा आढावा घेतला जाईल. सूक्ष्म व छोटे उद्योजक, कारागीर तसेच दलित उद्योजकांच्या उत्कर्षांसाठी योजलेल्या अनुक्रमे मुद्रा व स्टँड-अप योजनेतून सुरू असलेल्या कर्जवितरणाचाही अर्थमंत्री जेटली वेध घेतील.
