कर्जबुडिताची समस्या विषयपटलावर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठय़ा प्रमाणावरील बुडित कर्जाच्या समस्येवर चर्चा करण्यासाठी या बँकांच्या प्रमुखांबरोबर केंद्रीय अर्थखात्याची येत्या आठवडय़ात बैठक होणार आहे. २१ मार्च रोजी होणाऱ्या या बैठकीला खुद्द अर्थमंत्री अरुण जेटली हेही उपस्थित राहणार आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील बुडीत कर्जे शून्यावर आणून मार्च २०१७ पर्यंत बँकांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्याची रिझव्‍‌र्ह बँकेने घालून दिलेल्या अंतिम मुदतीचे पालन बँकांकडून व्हावे असे सरकारचेही उद्दिष्ट आहे. डिसेंबर २०१५ अखेपर्यंत सार्वजनिक बँकांमधील एकूण बुडित कर्जाची रक्कम ३.६१ लाख कोटी रुपये, तर खासगी क्षेत्रातील बँकांबाबत हीच रक्कम ३९,८५९ कोटी रुपये अशी आहे. दोन्ही क्षेत्रातील बँकांकडून वितरीत झालेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत हे प्रमाण अनुक्रमे ७.३० टक्के आणि २.३६ टक्के असे व्यस्त आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या ७,६८६ निर्ढावलेल्या कर्जदारांनी (विलफुल डिफॉल्टर्स) ६६,१९० कोटी रुपयांचे कर्ज थकीत ठेवले आहे. तर कर्जच बुडविल्या प्रकरणी विविध बँकांच्या १,६६९ प्रकरणांत ६,८१६ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. बचत खात्यावर आता तिमाही व्याज बँकांमधील बचत खात्यावरील व्याज आता दर तीन महिन्याला जमा होणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने दर तीन महिन्याला अथवा त्याहीपेक्षा कमी कालावधीत ग्राहकांच्या बचत खात्यात व्याज जमा करण्याचे बँकांना फर्मान दिले आहे. वाणिज्य बँका सध्या सहामाही स्वरूपात ग्राहकांच्या बचत खात्यातील रकमेवर व्याज जमा करतात. सार्वजनिक बँका बचत खात्यावर वार्षिक ४ टक्के, तर काही खासगी बँका ६ टक्के व्याज देतात.
