देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आता उभारी येत आहे. देशातील करोनाच्या रुग्णसंख्येतही मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. तर मृत्यू दरातही घट झाली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अर्थराज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत अर्थव्यवस्थाही आता पूर्वपदावर येत असल्याची माहिती दिली. तुम्ही बाजाराकडेही पाहत आहात. बाजारानंही विक्रमी उसळी घेतली असल्याचं त्यांनी यावेळी नमूद केलं. गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जीएसटीचा परतावा १० टक्क्यांनी वाढला असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. देशाची अर्थव्यवस्था आता सावरत आहे. केंद्र सरकारनं उचलेल्या पावलांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली. देशभरात विक्रमी जीएसटीचा परतावा झाला आहे. याव्यतिरिक्त गुतवणुकीतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं दिसत असल्याचं निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. गेल्या ऑक्टोबर महिन्याच्या तुलनेत यावर्षी वीजेचा वापर १२ टक्के आणि जीएसटीचा परतावा १० टक्क्यांनी वाढला असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. बँक क्रेडिटमध्ये वार्षिक आधारावर २३ ऑक्टोबरपर्यंत ५.१ टक्क्यांची सुधारणा झाली आहे. परकीय चलनाच्या साठ्यातही वाढ झाली ५६० अब्ज डॉलर्स इतकी झाली असून तेदेखील विक्रमी असून सर्व आकडेवारीवरून देशाची अर्थव्यवस्था सुधारत असल्याचं दिसून येत असल्याचं सीतारामन म्हणाल्या. "आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत एक देश एक रेशन कार्डाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली होती. १ सप्टेंबर २०२० पासून २८ राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये याची सुरूवात करण्यात आली आहे. प्रवासी मजुरांना ज्या ठिकाणी जातील त्या ठिकाणी त्यांना रेशन मिळणार आहे. यात सध्या दीड कोटी ट्रान्झॅक्शन्स होत महिन्याला होत आहेत," अशी माहितीही निर्मला सीतारामन यांनी दिली. प्रवासी मजुरांसाठी पारदर्शकता येण्यासाठी आम्ही पोर्टलही तयार केली असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना किसान क्रेटिड कार्डाचा लाभ ६८ कोटी जनतेला स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्यात आलं. रब्बीच्या हंगामासाठी २५ हजार कोटी रूपये वितरीत करण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्डाची घोषणा करण्यात आली होती. १ कोटी ८३ लाख जणांनी यासाठी अर्ज केले होते. आतापर्यंत कोट्यवधी शेतकऱ्यांना याचे लाभ देण्यात आले असल्याचंही सीतारामन म्हणाल्या. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा ध्येय सर्वाधिक कर्मचाऱ्यांना ईपीएफओ आणि पीएफचा सर्वाधिक फायदा मिळवून देणं हे आहे. ज्या लोकांनी यापूर्वी नोंदणी केली नाही आणि ज्यांचं वेतन १५ हजारांपेक्षा कमी आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. जे लोक ऑगस्ट ते सप्टेंबर या कालावधीत कामावर नव्हते परंतु त्यानंतर पीएफशी जोडले गेले आहेत त्यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. ३० जून २०२१ पर्यंत ही योजना सुरू राहणार आहे. तसंच सरकार १ हजार कर्मचारी असलेल्या संस्थांना नव्यानं भरती करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचा पूर्ण २४ टक्के हिस्सा अनुदान म्हणून देणार आहे. १ ऑक्टोबर २०२० पासून ही योजना लागू होणार आहे. नव्या कर्माचाऱ्यांसाठी सरकार २ वर्षांपर्यंत अनुदान देणार आहे. यामध्ये एकूण ९५ टक्के संस्था येणार असून कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. २ लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर बुधवारीच सरकारने १० क्षेत्रातील उत्पादकांसाठी २ लाख कोटी रुपयांचे प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह्स (पीएलआय) जाहीर केले आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पीएलआय योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये औषध, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो कंम्पोनंन्ट्स, दूरसंचार, नेटवर्कींग प्रोडक्ट्स, अॅडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल बॅटरीज, कपडे उद्योग, फूड प्रोडक्ट्स, सोलर मॉड्यूल, व्हाईट गुड्स आणि स्पेशालिटी स्टील सेक्टरला फायदा होणार आहे. देशात सध्या करोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी होत असली तरी करोनाचं संकट अद्यापही टळलं नाही. गेल्या काही दिवसांपासून दिल्लीतरही रुग्णांच्या संख्येत विक्रमी वाढ होताना दिसत आहे. तर अन्य काही शहरांमध्येही करोनाबाधितांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे.
