News Flash

उद्योगजगतातून ‘आली दिवाळी’चा हर्षभरीत सूर

भांडवली बाजारात निर्देशांकांनी दशकांतील उसळी घेऊन या निर्णयाचे स्वागत केले

(संग्रहित छायाचित्र)

कर-सवलत नजराणा १.४५ लाख कोटींचा

पणजी : मरगळलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणणाऱ्या धडाकेबाज घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी केल्या. उद्योग क्षेत्राला दिलासादायी अशी कंपनी करात गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात मोठी कपात करून, त्यांनी अर्थव्यवस्थेला अप्रत्यक्षपणे १.४५ लाख कोटी रुपयांचा प्रोत्साहक डोसच दिला आहे. भांडवली बाजारात निर्देशांकांनी दशकांतील उसळी घेऊन या निर्णयाचे स्वागत केले, तर उद्योगक्षेत्रांतही या संबंधाने उत्साही सूर दिसून आला.

जुलैच्या सुरुवातीला जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पानंतर, घोषित या  चौथ्या अर्थ-प्रोत्साहक उपाययोजनेतून प्रमुख सहा निर्णयांची घोषणा शुक्रवारी भांडवली बाजारातील व्यवहारादरम्यानच अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली.

देशांतर्गत कंपन्यांवरील कंपनी कर ३० टक्क्यांवरून २५.१७ टक्के (उपकर अधिभारासह प्रभावी दर मात्रा) करण्यात आला आहे. अधिभारासह करण्यात आलेल्या या बदलापूर्वी परिणामकारक दर ३४.९४ टक्के  असा होता. मात्र या कंपन्यांना सध्या अस्तित्वात असलेल्या सवलत  व कर-वजावटींवर पाणी सोडावे लागेल.

१ ऑक्टोबर २०१९ नंतर नव्याने गुंतवणुकीसह स्थापन होणाऱ्या देशातील निर्मिती क्षेत्रातील नव्या कंपन्यांना २५ टक्क्यांऐवजी १५ टक्केच कर असेल. मात्र अशा कंपन्यांनी ३१ मार्च २०२३ पर्यंत उत्पादन घेणे बंधनकारक असेल. उपकर व अधिभारासह त्यांच्यावरील प्रभावी दर मात्रा १७.१ टक्के असेल.

दोन्ही कर कपातीबरोबरच संबंधित कंपन्यांना १५ टक्के किमान पर्यायी करातून मोकळीक असेल. या कंपन्यांनी सूट, सवलत घेतली तर मात्र त्यांना १८.५ टक्के कर लागू असेल.

अतिश्रीमंत गुंतवणूकदारांवरील भांडवली बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांच्या समभाग विक्रीतून होणाऱ्या लाभावरील अधिभार रद्द करण्यात आला आहे. तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांमार्फत विक्री होणाऱ्या रोख्यांवरील अधिभारही नाहीसा करण्यात आला आहे.

कमी करामुळे कंपन्यांच्या खर्चात मोठी बचत होणार असून त्यांना गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होण्याबाबत आशा व्यक्त केली जात आहे. याचा लाभ थेट ग्राहक, कर्मचाऱ्यांना होणार असून आर्थिक मंदीचे चित्र बदलण्याची चिन्हे आहेत.

दृष्टिक्षेपात निर्णय..

* देशी उद्योगांवरील कंपनीचा कराचा भार ३० टक्क्य़ांवरून २२ टक्क्य़ांवर

* उपकर-अधिभारासह कंपनी कराची प्रभावी मात्रा आधीच्या ३९ टक्क्य़ांवरून २५.१७ टक्के

* नव्या गुंतवणुकीसह १ ऑक्टोबरनंतर कार्यान्वित कंपन्यांवर १५ टक्के कंपनी कर

* कंपन्यांची ‘मॅट’पासून पूर्ण मुक्तता

* ५ जुलैपूर्वी ‘समभाग पुनर्खरेदी’ योजना जाहीर केलेल्या कंपन्यांना करातून सूट

* कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्व खर्चाच्या व्याप्तीत वाढ

* कर सवलतीच्या या सुधारणा अध्यादेशाद्वारे, १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होतील.

* लागू कर सवलतींमुळे सरकारला अपेक्षित १.४५ लाख कोटी महसुलावर पाणी

कर मात्रा त्रिदशकातील किमान स्तरावर

* भारतात १९९७ मध्ये कंपनी कराची सर्वोच्च ३८.०५ टक्के  मात्रा होती. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या पहिल्या पर्वात ती ३५ टक्के अशी कमी केली. मात्र त्यापूर्वी कंपन्यांसाठी किमान पर्यायी कर अर्थात ‘मॅट’ची मात्रा लागू केली.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या पहिल्या पर्वात माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कंपनी कर चार वर्षांत ३० टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याची योजना मांडली होती. मात्र त्यांच्या तसेच हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल व निर्मला सीतारामन यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पातही त्याबाबत काहीही निर्णय झाला नाही.

विद्यमान अर्थमंत्र्यांच्या शुक्रवारच्या निर्णयाच्या रूपात हा दर एका झटक्यात कमी झाला. थेट १० टक्के अशी ही कर कपात गेल्या २८ वर्षांतील सर्वात मोठी कंपनी करातील घट ठरली आहे. भारतातील कंपनी कर आता आपल्या स्पर्धक उभरत्या अर्थव्यवस्थांसह, काही शेजारील देशांच्या समकक्ष येऊन ठेपला आहे.

कंपनी करात कपात करताना सरकारने उद्योग क्षेत्राला एका निर्णयात १.४५ लाख कोटी रुपयांचा आर्थिक हात देऊ केला. मागणीअभावी प्रसंगी उत्पादन व रोजगार कपातीची नामुष्की ओढवलेल्या देशातील उद्योग क्षेत्राला मिळालेला  हा मोठा अर्थसंकल्पबाह्य़ दिलासा आहे.

किमान कराचे देश

चीन                   २५%

दक्षिण कोरिया   २५%

जपान                 २३.२%

थायलँड              २०%

व्हिएतनाम         २०%

सिंगापूर             १७%

हाँगकाँग            १६.५%

स्वागत दमदार..

’ रजनीश कुमार, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बँक

– गेल्या २८ वर्षांमध्ये झालेला ही सर्वात धाडसी सुधारणा आहे. कंपनी करात कपातीतून उद्योगांच्या नफाक्षमतेत वाढ होऊन, त्या परिणामी उत्पादित वस्तूंच्या किमती कमी होतील. शिवाय विदेशी कंपन्यांना भारतात उत्पादन प्रकल्प स्थापण्यास प्रोत्साहन देणाऱ्या संधींना यातून वाट मिळाली आहे.

’ उदय कोटक, मुख्याधिकारी, कोटक महिंद्र बँक

– कंपनी कर २५ टक्क्य़ांवर आणला गेल्याने भारतीय कंपन्यांना करांचे अल्प दर असणाऱ्या अमेरिकेसारख्या क्षेत्राशी बरोबरी साधता येईल. अर्थव्यवस्थेच्या गतिमान वाढीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे आणि त्यासाठी आवश्यक त्या कर दुरुस्त्या ते तत्परतेने करीत असल्याचेही दिसले आहे.

’ विक्रम किलरेस्कर, अध्यक्ष, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय)

एका निर्णयाने गुंतवणूकदारांच्या मनोबलात वाढ, उत्पादन क्षेत्राला उत्तेजन आणि सध्याच्या वातावरणात अर्थव्यवस्थेत मरगळ झटकून चैतन्य फुलविण्याची किमया साधली जाणारी आहे. कंपनी कर घटविण्याची उद्योग क्षेत्र प्रदीर्घ काळ करीत असलेल्या मागणीची यातून पूर्तता झाली आहे.

* पवन गोएंका, व्यवस्थापकीय संचालक, महिंद्र अँड महिंद्र

– मलूल वातावरणाला उजळवून टाकणारे हे पाऊल आहे. दिवाळी यंदा लवकरच आली आहे तर..!

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 21, 2019 1:29 am

Web Title: finance minister nirmala sitharaman announces big cut in corporate tax zws 70
Next Stories
1 कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात करण्याचा निर्णय ऐतिहासिक – नरेंद्र मोदी
2 अर्थमंत्र्यांचा उद्योगजगताला दिलासा; 1900 अंकांच्या उसळीनं शेअर बाजाराचं स्वागत
3 ट्विपण खटका : ‘अर्थ-उभारीचे काम सुरूच आहे’
Just Now!
X