नवी दिल्ली : महिन्याला सरासरी एक लाख कोटी रुपये अप्रत्यक्ष कर संकलनाचे उद्दिष्ट गाठण्यास अपयश आलेल्या सरकारने अखेर ते चालू वित्त वर्षांच्या उर्वरित महिन्यांसाठी वाढविले आहे. जानेवारी व फेब्रुवारीसाठी प्रत्येकी १.१५ लाख कोटी रुपये तर मार्च महिन्यासाठी १.२५ लाख कोटी रुपये वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलन केले जाईल, असे सरकारने निश्चित केले आहे. महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाल्याचे समजते. या बैठकीत प्रत्यक्ष कर संकलनाचे संपूर्ण विद्यमान आर्थिक वर्षांचे १३.३५ लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टात मात्र कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही सांगितले जाते. घसरत्या महसुली चिंतेनंतर गेल्या काही दिवसांपासून अप्रत्यक्ष कर चुकविणाऱ्यांविरुद्ध तसेच खोटय़ा ‘इनपुट टॅक्स क्रेडिट’ दाव्यांच्या माध्यमाविरुद्ध सरकारने कारवाई तीव्र केली आहे. वस्तू व सेवा कराच्या गटातील अनेक वस्तूंवरील दरांमध्ये अर्थसंकल्पानंतरही वेळोवेळी बदल करण्यात आले आहेत. डिसेंबर २०१९ मध्ये वस्तू व सेवा कर संकलनात ९ टक्के वाढ होऊन जमा रक्कम १.०३ लाख कोटी रुपये झाली होती. आधीच्या महिन्यात अप्रत्यक्ष कर ६ टक्क्यांनी वाढला होता. नोव्हेंबरप्रमाणेच चालू वित्त वर्षांत एप्रिल, मे व जुलै महिन्यात वस्तू व सेवा कर संकलन एक लाख कोटी रुपयांवर गेले होते. तर चालू आर्थिक वर्षांत आतापर्यंत चार महिन्यांमध्ये वस्तू व सेवा कर संकलन एक लाख कोटी रुपयांच्या आत राहिले आहे.
