सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा भांडवली पाया विस्तारण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांसाठी अर्थसंकल्पाद्वारे आश्वासित करण्यात आलेला १४ हजार कोटींचा निधी विविध सार्वजनिक बँकांमध्ये येत्या मंगळवापर्यंत म्हणजे दिवाळीपूर्वीच गुंतविला जाणे अपेक्षित आहे. अर्थमंत्र्यांच्या आवाहनाप्रमाणे घर, वाहन तसेच अन्य ग्राहक कर्जाना व्याजाचे दर कमी करून चालना देणाऱ्या बँकांना अधिकचा बोनसही मिळू शकेल, असे संकेत आहेत. मंगळवारी नवी दिल्लीत अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्टेट बँक समूहासह राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या प्रमुखांच्या बैठकीत अर्थसंकल्पात वचन देण्यात आलेल्या १४ हजार कोटी रुपयांच्या वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला. हा निधी बँकांचा भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाण सुधारण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने त्यांचे कर्ज वितरणही वाढावे यासाठीच दिला जात असून, हा निधी अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापरला जाऊ नये, अशी स्पष्ट ताकीद याच बैठकीत बोलताना केंद्रीय अर्थसचिव राजीव टकरू यांनी दिली. अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी अलीकडेच केलेल्या आवाहनाप्रमाणे, ज्या बँका सवलतीतील व्याजदरातील गृहकर्जे, वाहन कर्ज योजना आणतील, त्यांची या आघाडीवरील कामगिरी पाहून १४ हजार कोटींव्यतिरिक्त अतिरिक्त भांडवलही त्यांना पुढच्या टप्प्यात पुरविले जाईल, असे टकरू यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक क्षेत्रातील अग्रणी स्टेट बँकेला सर्वाधिक २००० कोटी रुपयांचा निधी यातून मिळेल. त्या खालोखाल आयडीबीआय बँक आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला प्रत्येकी १८०० कोटी रुपये मिळणार आहेत. या व्यतिरिक्त आणखी भांडवलाची गरज असल्यास सरकारी बँकांना आणखी १० हजार कोटी हे खुल्या बाजारातून हक्कभाग विक्री, पात्र संस्थागत गुंतवणूकदारांना खासगी स्वरूपात भागविक्री अथवा सरकारचा भांडवली हिस्सा सौम्य करणारी खुली समभाग विक्री असे पर्यायही आजमावता येतील, अशी मुभाही अर्थमंत्रालयाने दिली आहे.
