आर्थिक सल्लागारांचा ‘बेलआऊट’ला सुस्पष्ट नकार वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली देशाच्या उद्योग क्षेत्राला उभारी देणाऱ्या ‘बेलआऊट पॅकेज’च्या परिणामकारकतेबद्दल साशंकता व्यक्त करीत, मुख्य आर्थिक सल्लागार के. व्ही. सुब्रमणियन यांनी अशी पावले बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेला अभिशाप ठरतील आणि तिला तो ‘नितीभ्रष्ट’ बनवतील, असे स्पष्ट प्रतिपादन केले. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारकडून आर्थिक उत्तेजनाच्या घोषणांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या भारतीय उद्योग क्षेत्राच्या एकंदर अपेक्षांच्या विपरीत आलेल्या या जाहीर विधानाने गुरुवारी भांडवली बाजारात सेन्सेक्समध्ये ६०० अंशांच्या पडझडीचा थरारक प्रतिसाद निर्माण केला. बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्था आपण १९९१ सालापासून स्वीकारली आहे. या व्यवस्थेत वेगवेगळ्या उद्योगांना कधी सूर्योदय अनुभवास येतो, तर मध्येच त्यांना मावळतीच्या काळातूनही जावे लागते, असे सुब्रमणियन यांनी नवी दिल्लीतील कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. सुब्रमणियन म्हणाले, ‘‘प्रत्येक मावळतीच्या काळात सरकारने करदात्यांच्या पैशांचा वापर करून हस्तक्षेप करण्याची अपेक्षा जर ठेवली जात असेल तर त्यातून कदाचित उद्योगक्षेत्राची नैतिकताच दावणीला बांधली जाईल. नफा झाला तर खासगी मालकीचा आणि जर तोटा झाला तर त्याचा भार संपूर्ण समाजावर असा जर रोख असेल तर बाजारप्रणीत अर्थव्यवस्थेवरील तो मोठा शापच ठरेल.’’ सुब्रमणियन यांचा धागा पकडून त्याच कार्यक्रमात केंद्रीय ऊर्जा सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनीही आर्थिक उत्तेजनाऐवजी व्याजदरात कपात आणि खासगी क्षेत्राला पतपुरवठय़ाच्या सुलभ उपलब्धतेसारखे उपाय अधिक परिणामकारक ठरतील, असे मत मांडले. महिन्याभरापूर्वीपर्यंत अर्थसचिव म्हणून कार्यभार सांभाळत असलेले गर्ग यांनी चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीचा अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर ५.५ टक्के ते ६ टक्के या दरम्यान म्हणजे मागील आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीपेक्षा खूप खालचा असेल, असे प्रतिपादन केले. गर्ग म्हणाले, ‘‘मोठय़ा आर्थिक मंदीचा हा पुरावाच असल्याचे म्हटले जाईल, परंतु प्रत्यक्षात ते तसे नाही. माझ्या मते जनभावना बदलतील आणि त्यासाठी खूप काळजीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे.’’ सुब्रमणियन आणि गर्ग दोहोंनीही अर्थव्यवस्थेला सध्याच्या अवस्थेतून सावरण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यातील सुधारणा आणि जेणेकरून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल अशा निर्गुतवणुकीला आणि कामगार कायद्यातील सुधारणांना चालना दिली जाण्याची गरज प्रतिपादित केली. आणखी व्याजदर कपात हवी - डीबीएस सिंगापूर : महागाईतील उतार वर्षभर कायम राहण्याची शक्यता वर्तवितानाच अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी मात्र रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आणखी व्याजदर कपातीची अपेक्षा ‘डीबीएस’च्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थेने, जागतिक तसेच स्थानिक पातळीवरील अर्थचिंता कायम असल्याचे मत व्यक्त करत येणाऱ्या कालावधीत अर्थव्यवस्था वाढीसाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेची आणखी व्याजदर कपात हवी, असे नमूद केले. महागाई दराबाबत समाधान व्यक्त करताना रिझव्‍‌र्ह बँकेला अपेक्षित असलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी दर आणखी चार तिमाही असेल, असेही स्पष्ट केले. आर्थिक विकास मात्र असाच उतरता राहिला तर रिझव्‍‌र्ह बँकेला आणखी व्याजदर कपात करण्यावाचून पर्याय राहणार नाही, असेही डीबीएसने म्हटले आहे. असामान्य पावलांची नितांत गरज - निती आयोग नवी दिल्ली : आर्थिक मंदीला निमित्त ठरत असलेल्या वित्तीय क्षेत्रावरील ताण हलका करण्यासाठी वेगळ्या धाटणीची असामान्य पावले उचलावी लागतील, असे निती आयोगाने स्पष्ट केले आहे. सरकारचा चिंतन गट असलेल्या निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी सांगितले की, खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सरकार स्तरावरून ठोस पावलांची शक्यता आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला वाढती खासगी गुंतवणूकच तारू शकेल, असे मतही कुमार यांनी व्यक्त केले. वित्तीय क्षेत्रावरील ताण कमी करण्यासाठी यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्पातूनही उपाययोजना करण्यात आल्याचेही कुमार यांनी स्पष्ट केले. ‘डॉलरमध्ये कर्ज उभारणी हाच तरणोपाय’ वित्तीय स्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की, चार वेळा रेपो दरात कपात करूनही, आर्थिक उभारीसाठी उत्तेजकाची गरज भासत आहे. परंतु असे कोणतेही उत्तेजक अर्थव्यवस्थेला सावरण्यात कुचकामीच ठरेल, असे मत अमेरिकी दलाली पेढीने गुरवारी अहवालातून व्यक्त केले आहे. देशाची वित्तीय स्थिती खडतर बनली असल्याचे भांडवली बाजारातील पडझड, रुपयाच्या मूल्यातील ऱ्हास आणि अमेरिकी डॉलर-रुपयाच्या व्यवहाराचा चढलेल्या पाऱ्यातून सुस्पष्टपणे जाणवत असल्याचे बँक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंचने या अहवालात म्हटले आहे. विदेशातून उसनवारी हाच भारतासाठी सर्वात मोठा व महत्त्वाचा आर्थिक डोस ठरेल, असे नमूद करीत या अहवालाने सरकारी तिजोरीला असलेल्या मर्यादा पाहता आर्थिक उत्तेजनाला वाव थोडका आहे आणि ते जरी दिले गेले तरी फारसे परिणाम घडविणारे ठरणार नाही, असा निष्कर्ष मांडला आहे. डॉलरमध्ये रोखे विकून कर्ज उभारणी करण्यासह अर्थव्यवस्थेसाठी ‘पॅकेज’ जाहीर केले गेल्यास, ते देशांतर्गत स्थानिक चलनातील रोखे बाजारासाठीही निरूपद्रवी ठरेल, असा या अहवालाचा होरा आहे.
