एकूणच आर्थिक विकासाचे चित्र धूसर असताना त्याचा बँकांच्या मालमत्ता गुणवत्तांवर परिणाम होण्याची भीती ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने व्यक्तकेली आहे. त्यामुळे संस्थेकडून भारतातील बँकिंग क्षेत्राला तूर्त दिलेले नकारात्मक मानांकन कायम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील देशाचा विकासदर संस्थेने आधीच्या अपेक्षेपेक्षा कमी करत तो ४.५ टक्केअंदाजित केला आहे. त्यामुळे बँक क्षेत्राला गेल्या दोन वर्षांपासून नकारात्मक यादीत टाकलेले स्थान तूर्त कायम असेल, असेच पतसंस्थेने सुचविले आहे. चालू आर्थिक वर्षांतील देशाचा विकास दर कमकुवत राहील, असे नमूद करतानाच पतसंस्थेने त्याचे सावट देशातील बँकांच्या मालमत्ता गुणवत्तेवर आणि नफ्यावर परिणाम करू शकतील, असे म्हटले आहे. बँकांच्या कर्जधोरणांवर चिंता व्यक्त करत त्यांना कर्ज नुकसान राखीव प्रमाण वाढवावे लागेल व त्यामुळे कर्जाच्या माध्यमातून निधी उभारणेही अधिक बिकट होईल, असेही पतसंस्थेने म्हटले आहे.गेल्या आर्थिक वर्षांत देशाने दशकातील नीचांक विकास दर नोंदविला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीतही विकास दर ५ टक्क्य़ांच्याही खाली आहे.नकारात्मक पतमानांकनाबाबत पतसंस्थेने मुख्यत: सार्वजनिक बँकांना अधोरेखित केले आहे. देशातील एकूण बँकिंग क्षेत्रात ७० टक्के हिस्सा राखणाऱ्या या बँकांच्या वाढत्या अनुत्पादक मालमत्ता आणि कर्ज पुनर्बाधणीचा दबाव हा बँकांच्या मालमत्ता गुणवत्तांवर असेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.कर्जाची पुनर्बाधणीचा उल्लेख करताना पायाभूत सेवा क्षेत्राकडे बोट दाखवत पतमानांकन संस्थेने देशातील सध्याचे आर्थिक मंदीचे वातावरण आणि प्रत्यक्षात प्रकल्प सिद्धीस नेण्यास होत असलेला विलंब हेही आपल्या मतातून निदर्शनास आणून दिले आहे. सार्वजनिक बँकांसाठी पायाभूत सेवा क्षेत्राबाबत उदाहरण देताना ‘मूडीज’ने कोल इंडियाचे नाव घेतले. तुलनेत खासगी बँकिंग क्षेत्राचे कौतुक करताना पतमानांकन संस्थेने राखीव निधी, भांडवल, नफा याबाबत त्या भक्कम असल्याचे नमूद केले आहे. त्या तुलनेत भांडवल पूर्ततेसाठी सार्वजनिक बँकांना सरकारवर अवलंबून राहावे लागते, असे म्हटले.
