नव्या सरकारकडून अर्थजगताच्या अपेक्षा वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली केंद्रात पुन्हा एकदा निर्विवाद सत्ता मिळविणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारकडून आता आर्थिक शिस्तीसह वेगवान धोरण अंमलबजावणीची अपेक्षा तमाम उद्योग, पतमानांकन संस्था, बँक क्षेत्र तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली गेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा नव्या सरकारच्या स्थापनेला काही दिवस शिल्लक असतानाच आगामी अर्थसंकल्पाकरितादेखील अर्थजगतातून सूचना करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकीकरिता फेब्रुवारीमध्ये हंगामी अर्थसंकल्प सादर केला होता. परिणामी, चालू २०१९-२० आर्थिक वर्षांचा परिपूर्ण अर्थसंकल्प नवे सरकार येत्या जुलैमध्ये संसदेत सादर करण्याची शक्यता आहे. येणाऱ्या अर्थसंकल्पात कंपनी कर कमी करण्यासह किमान पर्यायी कर रद्द करण्याची मागणी ‘फिक्की’ या देशव्यापी उद्योग संघटनेने केली आहे. देशातील गुंतवणुकीची स्थिती सुधारण्यासाठी ही पावले नव्याने सत्तारूढ होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने उचलावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर निर्यात प्रोत्साहनार्थ धोरणे राबविण्यास सांगितले आहे. फिच पतमानांकन संस्थेने, केंद्रात पूर्ण बहुमताने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार येण्याने धोरण राबविण्यातील अनिश्चितता संपुष्टात आल्याचे नमूद केले आहे. वित्तीय शिस्तीसह नवे सरकार आर्थिक सुधारणा अधिक वेगाने राबवेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. वित्तीय तुटीसारख्या काही बाबी गेल्या काही वर्षांमध्ये गंभीर राहिल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. वित्तीय तुटीला आवर कळीचा यंदाच्या फेब्रुवारीमध्ये २०१९-२० चा हंगामी अर्थसंकल्प सादर करताना तत्कालिन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी चालू आर्थिक वर्षांसाठी वित्तीय तुटीचे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ३.४ टक्के गृहित धरले होते. ते ३.१ टक्के या पूर्वस्थापित उद्दिष्टापेक्षा वाढविण्यात आले होते. तत्पूर्वीच्या, २०१८-१९ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तूट ३.४ टक्के नोंदली गेली होती.
