मुंबई : देशातील व्यापारी बँकांमधील घोटाळ्याचे आकडे फुगले असून मात्र व्यापारी बँकांमधील अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण कमी झाले आहे. २०१७-१८ या गेल्या वित्त वर्षांत घोटाळ्याच्या माध्यमातून बँकांमधील ४१,१६७.७० कोटी रुपये कमी झाले आहेत. वार्षिक तुलनेत त्यात यंदा थेट ७२ टक्क्य़ांची वाढ झाली आहे. तर व्यापारी बँकांकरिता गेल्या काही वर्षांपासून चिंतेची बाब ठरणाऱ्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणात यंदा सुधार नोंदला गेला आहे. सप्टेंबर २०१८ अखेर बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत १०.८ टक्क्य़ांवर आले आहे. मार्च २०१८ अखेर ते ११.५ टक्के होते. मार्च २०१९ अखेर ते १०.३ टक्के होईल, असा विश्वास रिझव्‍‌र्ह बँकेने व्यक्त केला आहे. सप्टेंबर २०१८ अखेर बँकांच्या निव्वळ अनुत्पादित मालमत्तेचे प्रमाण मार्च २०१८ मधील ६.२ टक्क्य़ांच्या तुलनेत सुधारून ५.३ टक्के झाले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता अहवालातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी हा अहवाल सोमवारी जाहीर केला. यानिमित्ताने सरकारी बँकांच्या सावरत्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणाचे कौतुक करतानाच सार्वजनिक क्षेत्रातील व्यापारी बँकांमध्ये सुशासन सुधारणा आवश्यक असल्याचे दास यांनी नमूद केले. व्यापारी बँकांमध्ये गेल्या वित्त वर्षांत घोटाळ्याची ५,९१७ प्रकरणे घडली असून गेल्या चार वर्षांत त्यात सर्वाधिक वाढ झाली आहे. २,०५९ प्रकरणामार्फत सायबर घोटाळ्यामार्फत बँकांनी गेल्या आर्थिक वर्षांत १०९.६० कोटी रुपये गमावले असून वर्षभरापूर्वी या माध्यमातून झालेले नुकसान अवघे ४२.३० कोटी रुपये होते. सर्वाधिक आर्थिक घोटाळे हे कर्जाच्या बाबतीत झाले आहेत. तर सर्वात कमी गैर व्यवहार रक्कम आंतरशाखेतील आहे. ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक गैरव्यवहाराचे प्रमाण ८० टक्के आहे. सरकारी बँकांच्या ढोबळ थकीत कर्जाचे प्रमाण १४.८ टक्के नोंदले गेले आहे. तर खासगी बँकांचे हे प्रमाण ३.८ टक्के राहिले आहे. दोन्ही क्षेत्रातील बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्ता प्रमाणात घसरण झाली.
