२०१६ या नवीन वर्षांकडून काय अपेक्षा आहेत? नव्या वर्षांकडून अपेक्षा तर आहेतच. मागील वर्षांत सरकारने सुरू केलेल्या सुधारणा या वर्षांत जोमाने राहतील ही पहिली अपेक्षा आहे. सरकारकडून ज्या गोष्टी घडायला हव्या त्या घडत आहेतच. विकासाची सुरुवात उत्तम मार्गावरून होत असते. सरकारचे रस्ते बांधण्याचे धोरण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचे काम नक्कीच करेल. सरकारचे धोरण पायाभूत सुविधांचा वेगाने विकास व्हावा असे असल्याने दररोज ३० किलो मीटर महामार्ग बांधण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. सध्याचा वेग हा रोज १३ किलो मीटर लांबीचा महामार्ग बांधण्याचा आहे. एप्रिल-मे महिन्यात हा वेग १७-१८ किलो मीटपर्यंत व वर्षअखेरिस दररोज ३० किलो मीटर लांबीचे महामार्ग इतका गाठणे अपेक्षित आहे. हे महामार्ग खाजगीकरणातून बांधले जात असल्याने पायाभूत सेविधा क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूक वाढेल. सर्वाधिक अनुत्पादित कर्जे ही पायाभूत सुविधा क्षेत्रात असताना या विकासकांना कर्ज उपलब्ध होईल असे वाटते का? सरकारने कंत्राट बहाल करण्याचे आपले निकष बदलले आहेत. प्रकल्पासाठीची ८० टक्के जमीनीचे अधिग्रहण झाल्याशिवाय निविदा प्रक्रिया सुरू होऊन कंत्राट बहाल होणार नाहीत. तसेच या प्रकल्पासाठी लागणारी मंजूरी वेगाने मिळतील यासाठी सरकारची वचनबद्धता राहाणार आहे. मागे कळत न कळत झालेल्या चूकांपासून शिकण्याचा सरकारचा प्रयत्न दिसतो आहे. याचा परिणाम रेंगाळलेल्या प्रकल्पांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित होण्यापासून रोखली जातील. बँकिंग क्षेत्रात स्टेट बँक, आयसीआयसीआय बँक या सारख्या मोठय़ा बँकांनी या प्रकल्पांना दिलेली कर्जे अनुत्पादित झाली आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील रखडलेल्या जुन्या प्रकल्पांचे पुन:र्जीवन करण्यासंबंधितत सरकारी पातळीवर काही प्रयत्न सुरू असल्याचे कळते. या प्रयत्नांना यश आल्यास अनुत्पादित कर्जाचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटू शकेल. वस्तू व सेवा कर विधेयक लोकसभेत मंजूर होऊ शकले नाही. याचा परिणाम देशात होणाऱ्या गुंतवणुकीवर होईल असे वाटते का? नि:संशय वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर होणे आवश्यक होते. परंतु एखादे विधेयक मंजूर होण्याने किंवा उशिरा मंजूर होण्याने देशात येणारी परदेशी गुंतवणूक कमी होईल, असे वाटत नाही. सकारात्मक विचार केल्यास नादारी दिवाळखोर विधेयक मंजूर झाले हे मागील वर्षांतील सरकारचे सर्वात मोठे यश मानायला हवे. देशातील अल्पसंख्यांक गुंतवणूकदाराच्या हिताचे सामान्य करदात्यांच्या हिताचे रक्षण करणारा हा कायदा आहे, असे माझे मत आहे. मागे घडलेल्या राजकीय क्षेत्रातील व उद्योगजगतातील व्यक्तीच्या अभद्र युतीमुळे बँकांचे हित, ठेवीदारांचे हित धोक्यात आले होते. वित्तीय परिघातील प्रत्येकाच्या भल्यासाठी वस्तू आणि सेवा कराखालोखाल हे नवे ‘द इनसॉल्व्हन्सी अ‍ॅण्ड बँकरप्सी कोड’ मंजूर होणे महत्त्वाचे आहे. ‘इज ऑफ डुइंग बिझनेस’ या व्याख्येत ज्याची त्याची देणी चुकवून नफ्यात न येणारा उद्योग बंद करणे सोपे होणे गरजेचे होते. या आधी एखादा उद्योग कायदेशीररित्या दिवाळखोरीत काढणे शक्य होणार असल्याने त्या उद्योगाला दिलेली कर्जे अनुत्पादित कर्जे या व्याख्येत गणली जात होती. नवीन कायद्यामुळे प्रवर्तकांनी नादारी (दिवाळखोरी-आजारी) जाहीर केल्यास उद्योगाचे व्यवस्थापन ताब्यात घेऊन तो चालविणे किंवा आपली कर्जे वसूल करण्यासाठी या उद्योगांची मालमत्ता विकणे सुलभ झाले आहे. माझ्या मते, हा कायदा मंजूर होणे हे वस्तू व सेवा कर विधेयक मंजूर होण्याइतकेच आवश्यक होते. व ते झाले हे मागील वर्षांतील कमाईच म्हणायला हवी! रामनाथ वेंकटेशवरन निधी व्यवस्थापक, एलआयसी नोमुरा म्युच्युअल फंड
