News Flash

आता कारभार तुटीत भरीचा!

केंद्रातील सरकारच्या आर्थिक ओढगस्तीकडे संकेत करणारी वित्तीय तूट ही ५.२५ लाख कोटींवर नोव्हेंबर २०१४ अखेर पोहोचल्याची आकडेवारी बुधवारी जाहीर झाली.

| January 1, 2015 01:37 am

आता कारभार तुटीत भरीचा!

केंद्रातील सरकारच्या आर्थिक ओढगस्तीकडे संकेत करणारी वित्तीय तूट ही ५.२५ लाख कोटींवर नोव्हेंबर २०१४ अखेर पोहोचल्याची आकडेवारी बुधवारी जाहीर झाली. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या ५.३१ लाख कोटींच्या खर्चाचा ९९ टक्के हिस्सा हा आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या आठ महिन्यांतच उपसला गेला असून, उर्वरित चार महिन्यांचा कारभार हा वित्तीय तुटीला फुगविणाराच ठरणार आहे.
देशाच्या महालेखापालांनी वित्तीय तुटीची आकडेवारी जाहीर करताना, या शोचनीय स्थितीसाठी कर महसुलाच्या संकलनातील घसरण जबाबदार असल्याचे सांगितले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.१ e06टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याबाबत कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. त्यात ते यशस्वी ठरले तर गेल्या सात वर्षांतील हे सर्वात कमी तुटीचे वर्ष असेल. तथापि सरकारचा खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तफावत असलेली ही वित्तीय तूट गेल्या वर्षी नोव्हेंबरअखेरीस ९३.९ टक्के होती, यंदा मात्र तिने ९८.९ टक्क्यांचे प्रमाण गाठले आहे.
आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे गेल्या वर्षी याच कालावधीत कर महसुलाचे संकलन हे तुलनेने जास्त (४४.९ टक्के) होते. नोव्हेंबपर्यंतच्या आठ महिन्यांत सरकारचे एकूण महसुली उत्पन्न (कर्जाव्यतिरिक्त भांडवली ओघ) हे निर्धारित लक्ष्याच्या ४५.६ टक्के होते. चालू आर्थिक वर्षांत मात्र हे प्रमाण त्यापेक्षा कमी म्हणजे निर्धारित लक्ष्याच्या ४३.४ टक्के(५.४९ लाख कोटी रुपये) इतके आहे. तरी गेल्या आर्थिक वर्षांत म्हणजे २०१३-१४ अखेर वित्तीय तूट ही सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ४.५ टक्के इतकी होती. यंदा महसुली उत्पन्नात झालेली घट पाहता, वित्तीय तुटीला त्यापेक्षा कमी ४.१ टक्क्यांपेक्षा कमी राखणे सरकारसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.
वित्तीय तुटीला नियोजित लक्ष्यानुसार नियंत्रित ठेवण्यासाठी, योजनाबाह्य़ खर्चात १० टक्क्यांनी कपातीसह अनेक काटकसरीचे उपाय जाहीर करून खर्चाला आवर घालण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू असला तरी जमेच्या बाजूने मात्र ठणाणाच आहे. निर्गुतवणुकीचे ५८,००० कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना, त्यापैकी केवळ स्टील अथॉरिटी (सेल)मधील पाच टक्क्यांच्या सरकारच्या भांडवलाच्या विक्रीतून १,७०० कोटीच सरकारला उभे करता आले आहेत. उर्वरित तीन महिन्यांत सरकारला निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य गाठता येणे अवघडच आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्कात वाढीतून सरकारला अपेक्षित असलेले १० हजार कोटी हाच सरकारच्या दृष्टीने दिलासा असेल.
म्युच्युअल फंडांची समभागातील गुंतवणूक वाढली!
नवी दिल्ली: सर्वोच्च टप्प्यावर पोहोचलेल्या भांडवली बाजाराचा लाभ पदरात पाडून घेण्याचा मोह मुच्युअल फंड कंपन्यांनाही राहवला नाही. मावळत्या वर्षांत बाजारात सूचिबद्ध असलेल्या कंपन्यांमधील फंडांची गुंतवणूक वार्षिक तुलनेत वाढली आहे.
म्युच्युअल फंडांनी २०१४ मध्ये स्थानिक समभागांमध्ये २३,५०० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम गुंतविली आहे. आधीच्या वर्षांत या प्रकाराला फंडांची २१ हजार कोटींची ओहोटी होती. सेबीच्या आकडेवारीनुसार, मे २०१४ पासून समभागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात फंडांचा निधी ओघ राहिल्याचे दिसून येते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 1, 2015 1:37 am

Web Title: fiscal deficit in apr nov touches 99 of full year target
Next Stories
1 सरकारी बँकप्रमुखांचे अखेर पदविभाजन
2 व्याजदराबाबत ताठरतेसाठी गव्हर्नर राजन यांच्यावर टीका नव्हतीच!
3 कार खरेदी महागणार!
Just Now!
X