नवीन आर्थिक वर्षांची सुरुवात होताना वेध लागतात ते कंपन्यांच्या चौथ्या तिमाहीच्या व पूर्ण वर्षांच्या निकालांचे. ‘लोकसत्ता’ने म्युच्युअल फंडाचे एक ज्येष्ठ निधी व्यवस्थापक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना सल्ला देणाऱ्या एका दलाली पेढीच्या संचालकाशी संवाद साधला. या संवादाचा हा संपादित अंश.. ‘गुंतवणुकीसाठी डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंड उत्तम’ निश्चलनीकरणाची घोषणा तिसऱ्याा तिमाहीत झाल्याने चौथ्या तिमाहीच्या निकालांत निश्चलनीकरणाचा कंपन्यांच्या उत्सर्जनावर (ईपीएस) नेमका काय परिणाम झाला हे दिसून येईल. तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालांत निश्चलनीकरणाचे परिणाम अपेक्षित असूनही दिसले नाहीत याचा आम्ही शोध घेतला असता असे घडण्यास कारण ठरलेल्या संभाव्य शक्यतांपैकी एक शक्यता ग्राहकांनी रद्द झालेल्या चलनी नोटा गरजेच्या वस्तूंच्या सरासरी आवश्यकतेपेक्षा अधिक वस्तू खरेदी करण्यासाठी वापरल्या असण्याची शक्यता आहे. असे घडले असल्यास निश्चलनीकरणाचे परिणाम तिसऱ्या तिमाहीच्या निकालात प्रतिबिंबित न होता चौथ्या तिमाहीत दिसण्याची शक्यता वाटते. रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द झालेल्या जुन्या नोटांच्या सममूल्य नवीन नोटा जानेवारी ते मार्चदरम्यान चलनात आणल्याने निश्चलनीकरणाची तीव्रता कमी झाली. मागील वर्षांच्या चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत उत्सर्जनात जरी वाढीची शक्यता असली तरी वाढीची टक्केवारी कमी असण्याची अपेक्षा आहे. निश्चलनीकरणानंतर व्यक्त झालेल्या अंदाजानुसार आर्थिक आवर्तनाशी निगडित सीमेंट, बँका, वाहन आदींच्या नफा घटण्याची अपेक्षा होती. सुधारित अंदाजानुसार आर्थिक आवर्तनाशी निगडित कंपन्यांची कामगिरी आधी वर्तविलेल्या अंदाजाइतकी खराब नसेल. आम्हाला गुंतवणुकीसाठी सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या एफएमसीजी, फार्मा आदी उद्योगांतील कंपन्यांची कामगिरी बाजाराच्या ढोबळ कामगिरीपेक्षा (निर्देशांकातील कंपन्यांचे उत्सर्जन) चांगली असण्याची अपेक्षा आहे. माझ्या मते मूल्यांकनाचा विचार करता बाजार खूप महाग आहे असे वाटत नाही. आर्थिक वर्ष २०१७-१८च्या तिसऱ्या तिमाहीपासून कंपन्यांच्या उत्सर्जनात मोठी वाढ दिसण्याची शक्यता वाटते. या शक्यतेचा विचार केल्यास आजचा निर्देशांकाचा ‘पी/ई’ नवीन गुंतवणुकीसाठी धोकादायक पातळीवर आहे असे वाटत नाही. बाजार नेहमीच वर्तमानातील मूल्यापेक्षा भविष्यातील वृद्धीला उत्सर्जनात अधिक महत्त्व देतो. २०१८ मधील वर्ष अखेरीचे उत्सर्जनाचा विचार केल्यास बाजाराचा ‘पी/ई’ १७-१८ दरम्यान आहे. नवीन वर्षांतील उत्सर्जनातील वाढ समभागांच्या किमतीत नक्कीच वाढ करेल. नव्याने गुंतवणूक करण्यात एक मोठा धोका म्हणजे अनिश्चित आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे बाजार खाली येऊ शकतो. परंतु हा धोका कुठल्याही वेळेला असतो. गत वर्षांत ब्रेग्झिट व अमेरिकेत सत्तापालट यासारख्या घटना घडूनही बाजाराने या घडामोडींची दखल घेत घसरण दाखवली. परंतु त्यातून लगेचच सावरून बाजार आज सर्वोच्च पातळीच्या जवळ आहे. पुढील वर्षभराचा विचार करता, ज्यांची धोका पत्करून गुंतवणुकीवर भांडवली वृद्धीच्या माध्यमातून नफा कमावण्याची अपेक्षा आहे अशा गुंतवणूकदारांनी बँकिंग, ऑटो, इन्फ्रोस्ट्रक्चर यांसारख्या सेक्टोरल फंडांचा प्राधान्याने विचार करावा. सेक्टोरल फंडात गुंतवणुकीचे जसे फायदे आहेत तसे या फंडात गुंतवणूक करण्याचे धोकेदेखील आहेत. डायव्हर्सिफाइड इक्विटी फंडांच्या तुलनेत या फंडांच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (एनएव्ही) चढ-घट अधिक असते. ज्यांची जोखीम पत्करण्याची तयारी नसेल त्यांनी डायव्हर्सिफाईड इक्विटी फंडांचा विचार करावयास हवा. संजय डोंगरे यूटीआय म्युच्युअल फंडाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष व निधी व्यवस्थापक ‘निवडक बँकिंग, वाहन समभागांना वाढीची अपेक्षा’ नवीन आर्थिक वर्षांचा विचार करता, वस्तू व सेवा कर कायदा १ जुलैपासून लागू होणे ही देशाच्या वाणिज्य क्षेत्रातील महत्त्वाची घटना आहे. वस्तू व सेवा कराचे चार दर लागू होणार असून, नेमके उत्पादन किंवा सेवेसाठी नेमका किती दर लागू होईल याबाबत लवकरच सुस्पष्टता येईल. या कररचनेचा कंपन्यांच्या उत्सर्जनावर नेमका काय परिणाम झाला हे कळण्यासाठी दोन ते तीन तिमाहींच्या निकालांनंतर स्पष्ट होईल. मागील तीन वर्षांत निफ्टीमधील कंपन्यांच्या उत्सर्जनात फारशी वृद्धी झालेली नाही. मागील वर्षांच्या तिसऱ्या तिमाहीत निश्चलनीकरणाचा परिणाम विशेष जाणवला नसला तरी चौथ्या तिमाहीच्या निकालात हे प्रतिबिंब उमटणे अपेक्षित आहे. कंपन्यांच्या उत्सर्जनात वाढ दिसली तरी आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये घडलेल्या ब्रेग्झिट, अमेरिकेत झालेला सत्ताबदल, निश्चलनीकरण आदी घटनांचे सावट नक्कीच असेल. २०१८चा विचार करता निफ्टीमधील कंपन्यांचे उत्सर्जन किमान १५ टक्के वृद्धीदर गाठेल अशी अपेक्षा आहे. पहिल्या दोन तिमाहीचे निकाल उत्साहजनक नसले तरी तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीचे निकाल मागील वर्षांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाहीच्या तुलनेत लक्षणीय असण्याची अपेक्षा आहे. याला कारणसुद्धा तसेच आहे. आपली अर्थव्यवस्था बँकांच्या कर्ज मागणीतील मागील पन्नास वर्षांत सर्वात कमी वृद्धीदर अनुभवत आहे. देशात जी काही कामे सुरू आहेत ती बहुतांश कामे केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून सुरू आहेत. खासगी क्षेत्राकडून क्षमता वाढीची किंवा नवीन आस्थापना स्थापण्याची निवडक कामे येत्या वर्षांत सुरू होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग व वाहन उद्योगातील गुंतवणूक चांगला नफा मिळवून देतील. भारतातील दर हजारी लोकसंख्येमागे असलेली प्रवासी वाहनांची संख्या अन्य समतुल्य देशांच्या तुलनेत कमी आहे. अर्थव्यवस्था विकसित होत असताना प्रवासी वाहनांचे प्रमाण वाढत असते. भारतातील तरुणांची संख्या लक्षात घेता वाहनांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन गुंतवणुकीची भिस्त वाहन उद्योगातील मारुती व महिंद्रा या दोन समभागांवर ठेवता येईल. तीच गोष्ट बँकिंग क्षेत्राबाबत करता येईल. बँकांची अनुत्पादित कर्जे (एनपीए) ९ लाख कोटींच्या घरात दिसत असली तरी एनपीए वाढीचा दर नक्कीच घटलेला दिसेल. अनुत्पादित कर्जे हा इतिहास असून भारतीय बँकांना उज्ज्वल भविष्यकाळ आहे. आमची बँकिंग क्षेत्रातील भिस्त निवडक बँकांवर आहे. स्टेट बँकेच्या सहयोगी बँकांचे पालक बँकेत विलीनीकरण झालेले असल्याने एक जागतिक आकाराच्या बँकेत गुंतवणूक करण्याची संधी भारतीय गुंतवणूकदारांना स्टेट बँकेच्या रूपाने उपलब्ध आहे. स्टेट बँक व आयसीआयसीआय बँकेचा नवीन गुंतवणुकीसाठी विचार नक्कीच करायला हवा. दिलीप भट प्रभुदास लीलाधर या दलाली पेढीचे संचालक
