नवी दिल्ली : सरकारच्या तिजोरीवरील वाढत्या कर्जाची चिंता व्यक्त करत फिच या पतमानांकन संस्थेने देशाचा विकास दर अंदाज खुटविला आहे. आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने आधी वर्तविलेला ६.८ टक्के अंदाज आता चालू एकूण वित्त वर्षांसाठी कमी, ६.६ टक्क्यांवर आणून ठेवला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी वित्तीय धोरणे लागू करण्याला सरकारला मर्यादा असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. वार्षिक ७.१ टक्के विकास दर गाठण्यास भारताला पुढील वर्षांची प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही फिच या पतमानांकन संस्थेने तिच्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. देशाचा गुंतवणूक दर्जा फिचकडून तूर्त ‘बीबीबी उणे (-)’ असा स्थिर ठेवण्यात आला आहे. एकूणच आशिया - पॅसिफिक सार्वभौम पत आढावा घेताना फिचने नुकत्याच जाहीर झालेल्या पहिल्या तिमाहीतील पाच वर्षांच्या तळातील विकास दराचाही उल्लेख अहवालात करण्यात आला आहे.
