पतमानांकनात वाढीला ‘फिच’चा नन्ना कायम! नवी दिल्ली : आठवडय़ावर येऊन ठेपलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या रूपात केंद्रात नव्याने सरकार सत्तारूढ होणार असून भारताची वित्तीय स्थिती नाजूक आणि कमकुवत राहणार असल्याचा ‘फिच’ या जागतिक पतमानांकन संस्थेचा अंदाज आहे. परिणामी, सलग १३व्या वर्षी पतमानांकन वाढीची शक्यता फेटाळताना, तिने तो ‘बीबीबी (उणे)’ श्रेणीवर कायम ठेवत असल्याचे गुरुवारी स्पष्ट केले. निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या विद्यमान मोदी सरकारच्या दृष्टीने नामुष्कीची, तर विरोधकांच्या हाती प्रचाराचे कोलित देणारी ही बाब ठरण्याची शक्यता आहे. ‘फिच’ने यापूर्वी ऑगस्ट २००६ मध्ये भारताच्या पतमानांकनात ‘बीबी (अधिक)’ वरून ‘बीबीबी (उणे)’ असे खालावणारी सुधारणा केली आहे. विदेशी वित्तसंस्थांच्या दृष्टीने भारतातील गुंतवणुकीसाठी मानांकन महत्त्वाचे ठरते आणि ‘बीबीबी (उणे)’ हे गुंतवणूकदृष्ट्या सावधगिरी सूचित करणारे मानांकन आहे. २००६ नंतर गेली १३ वर्षे देशाच्या पतमानांकनात कोणताही बदल ‘फिच’ने केलेला नाही. मध्यम तसेच अल्प कालावधीकरिता भारताकडून स्थिर दराने आर्थिक वृद्धीपथ राखला जाईल, असे सरकारकडून सांगितले जात असले तरी वाढते सरकारी कर्ज, कमकुवत वित्तीय निदर्शक, वित्तीय तुटीचे संभाव्य वाढते ठिगळ आदी बाबी चिंताजनक असल्याचे ‘फिच’ने आपल्या ताज्या अहवालात म्हटले आहे. देशात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी मार्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात सरकारच्या कर्जाचे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत राखणे आव्हानात्मक असल्याचेही फिचने अहवालात नमूद केले आहे. देशातील सार्वत्रिक निवडणूक आणि त्यानंतरचे निकाल यामुळे धोरण राबविण्याबाबत तात्पुरती अस्थिरता येण्याची भीती व्यक्त करतानाच ‘फिच’ने मात्र गेल्या तीन दशकांतील भिन्न सरकारे ही सुधारणा राबविणारी सरकारे होती, असेही म्हटले आहे. ..तर आर्थिक सुधारणांचा मार्ग अवघड भारतातील निवडणूकपूर्व अंदाजानुसार केंद्रात कोणत्याही एका पक्षाला एकहाती सत्ता मिळणे अवघड दिसत असून तसे झाल्यास देशात आर्थिक सुधारणा राबविणे सत्तेत येणाऱ्या कोणालाही आव्हानात्मक असेल, असे ‘फिच’ने म्हटले आहे. विद्यमान सरकारला ‘वस्तू व सेवा कर’सारख्या आर्थिक सुधारणा निर्धोकपणे राबविता आल्या, याचा उल्लेख करत निर्विवाद बहुमताच्या जोरावर हे साध्य झाले, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
