गतवर्षी हवामानातील बदलामुळे देशांतर्गत उत्पादनात घट, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतही उत्पादन घटल्यामुळे डाळींच्या आयात भावातही मोठी वाढ झाली. या वर्षी देशांतर्गत डाळवर्गीय पिकाचा पेरा वाढला असला तरी दक्षिण भारतात कमी झालेल्या पावसाचा परिणाम पुन्हा उत्पादनघटीत होणार, असे कयास आहेत. भारतात दर वर्षी सुमारे १९० लाख टन डाळींचे उत्पादन होते. देशांतर्गत गरज मात्र २२० ते २३० लाख टनांची असून सरासरी ४० लाख टन डाळींची आयात करून ही गरज भागवली जाते. या वर्षी देशांतर्गत उत्पादनात घट व विदेशातील उत्पादनातही घट झाल्यामुळे बाजारपेठेत मोठा तुटवडा असल्यामुळे डाळीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तूर डाळ घाऊक बाजारात १०७ रुपये किलो तर ग्राहकांना ती १२० रुपये किलोने मिळत आहे. उडीद १०६ - १२०, हरभरा ५७ - ७०, मूग ९० - ११० असे सध्याचे दर आहेत. बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने पाचच हजार टन डाळ आयात करण्याचे जाहीर केले. ही खरेदी ऑक्टोबरमध्ये होईल व बाजारपेठेत दिवाळीच्या दरम्यान हा माल येईल. सरकारने किमान दोन लाख टन डाळ आयात करून ती स्वस्त धान्य दुकानात विक्रीसाठी उपलब्ध केली तरच डाळीच्या भावावर नियंत्रण ठेवता येईल. त्याउलट सरकार केवळ गरजेच्या अडीच टक्के डाळ खरेदी करू पाहत आहे. यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही, असा जाणकारांचा होरा आहे. या वर्षी आगामी दोन महिन्यांत तूर डाळीचे भाव ग्राहकांसाठी १४० रुपये किलो तर हरभऱ्याचे भाव ८० रुपये किलोपर्यंत होतील, असा अंदाज लातूर दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष हुकूमचंद कलंत्री यांनी व्यक्त केला आहे. यंदा बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश या भागांत चांगला पाऊस झाला असला तरी महाराष्ट्र, आंध्र, कर्नाटक, तामिळनाडू या प्रांतात पावसाने दडी मारली आहे. तूर व उडदाचे उत्पादन या भागात देशाच्या उत्पादनाच्या ५० टक्के होते. आणखी आठ दिवस पाऊस झाला नाही तर डाळीच्या उत्पादनावर पाणी सोडावे लागणार आहे. देशात या वर्षी डाळवर्गीय पिकाचा पेरा ३२.६१ लाख हेक्टर झाला असला तरी पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे उत्पादनावर परिणाम होईल. या वर्षी १७.३८ लाख टन सरासरी डाळीचे उत्पादन होईल, असा शासनाचा प्राथमिक अंदाज आहे. नेहमीपेक्षा दीड लाख टन उत्पादन कमी होईल, असे आधीच गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षात हा फटका आणखीन दीड लाख टनांचा बसू शकतो, असे सध्याच्या पर्जन्यमानावरून भाकीत व्यक्त केले जात आहे. जगभरात डाळ आयात करणारा भारत हाच मोठा देश आहे. कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, आदी देशांत भारताची गरज भागवण्यासाठी डाळीचे मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादन घेतले जाते. या वर्षी ऑस्ट्रेलियात हरभऱ्याचा पेरा सरासरीच्या दीडपट झाला आहे. देशांतर्गत शेतकऱ्यांना डाळवर्गीय पिकाचे उत्पादन घेताना उत्पादकता व विक्रीचे भाव या दोन्ही प्रश्नाला तोंड द्यावे लागते. केंद्र शासनाने देशांतर्गत शेतकऱ्यांना चांगले भाव मिळण्यासाठी विदेशातून येणाऱ्या डाळींवर आवश्यकतेनुसार आयात कर आकारला पाहिजे. डाळीचे उत्पादन घेणे सातत्याने परवडणारे आहे याची खात्री शेतकऱ्याला देता आली तरच शेतकरी या पिकाकडे वळेल. माल साठवणूक मर्यादा कायद्याचा फारसा उपयोग होणार नाही कारण बाजारपेठेत मालच नाही. तात्पुरत्या उपाययोजनांपेक्षा दीर्घकालीन उपाययोजनांवर शासनाने भर द्यावा असे जळगाव दालमिल असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रमोद केगटा यांनी सांगितले. तकलादू उपायांपेक्षा, निर्यात खुली करण्याची गरज २००८ साली देशात तुरीच्या डाळीचे भाव मोठय़ा प्रमाणावर वाढल्यामुळे डाळीच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने घातलेली बंदी आजही कायम आहे. कितीही चांगल्या गुणवत्तेचा माल उत्पादित केला तरी शेतकऱ्याला सरधोपट भावानेच तो विकावा लागतो. निर्यातीची संधी उपलब्ध झाली तर येथील शेतकऱ्यांना सध्याच्या दीडपट भाव मिळू शकतो. स्थानिक शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा लाभ उठवण्यापासून वंचित राहू नये, यासाठी मोदी सरकारने धोरणात बदल करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. २०१६ डाळींचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष उच्च प्रथिनेयुक्त खाद्यान्न म्हणून जगभर मान्यता मिळत असलेल्या कडधान्य व डाळीसाठी २०१६ हे साल आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून साजरे करण्याची घोषणा संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेने २०१४ साली केली. जगातील सर्वात मोठा उत्पादक व ग्राहक या नात्याने भारतासाठी ही अत्यंत आनंददायी घटना आहे. वस्तुस्थिती मात्र अशी की, सामान्य माणसाच्या कुटुंबात डाळीचा वापर दरडोई सहा किलोने घटला आहे. तो वाढवण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केली तर लोकांचे आरोग्यही चांगले राहील व डाळ उत्पादकांनाही प्रोत्साहन मिळेल.
