‘एफआयपीबी’ बरखास्त करून २५ वर्षांची व्यवस्था अखेर मोडीत थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांना मान्यता देणारी गेल्या २५ वर्षांपासूनची प्रशासकीय व्यवस्था अखेर मोडीत निघाली आहे. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ बरखास्त केल्याची सरकारने बुधवारी घोषणा केली. थेट विदेशी गुंतवणुकीला लालफितीबाहेर ठेवण्यासाठी ‘विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ- एफआयपीबी’च्या बरखास्तीचे सूतोवाच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी फेब्रुवारीमध्ये २०१७-१८ सालचा अर्थसंकल्प मांडताना केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत असे मंडळ बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचे जेटली यांनी सांगितले. सुरक्षाविषयक काही प्रस्तावाकरिता केंद्रीय गृह मंत्रालयाची आवश्यकता मात्र थेट विदेशी गुंतवणुकीकरिता कायम असेल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. नव्या रचनेत थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव औद्योगिक व प्रोत्साहन मंडळाच्या सल्ल्याने पारित होतील, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी दिली. यासाठीची प्रक्रिया लवकरच स्पष्ट केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया आता केंद्रीय अर्थ व्यवहार विभागाच्या अंतर्गत होणार आहे. थेट विदेशी गुंतवणुकीचे मंडळाकडील सध्याचे प्रलंबित प्रस्ताव परत संबंधित मंत्रालयाकडे पाठविले जाणार असल्याचे जेटली यांनी स्पष्ट केले. अशा प्रस्तावांचा तिमाही आढावाही घेतला जाईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे. ५,००० कोटी रुपयांच्या वरील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासाठी यापुढेही केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीची परवानगी आवश्यक असेल. विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ ही विविध मंत्रालयांतर्गतची रचना होती. देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव या मंडळामार्फत मंजूर केले जात. केंद्रीय वाणिज्य व व्यापार मंत्रालयाच्या अखत्यारीत हे मंडळ कार्यरत होते. विविध ११ क्षेत्रांसाठीचे थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची प्रक्रिया या मंडळामार्फत पूर्ण करावी लागत असे. यामध्ये संरक्षण, किरकोळ विक्री आदींचा समावेश होता. नव्वदीपश्चात उदारीकरणाच्या पर्वात एफआयपीबी ही प्रशासकीय यंत्रणा अस्तित्वात आली होती. सुरुवातीला थेट विदेशी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाकडे येत असत. तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत ९० टक्क्यांहून अधिक थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ हा मंडळाच्या मंजुरीऐवजी स्वयंचलित मार्गाने सुकर झाला आहे. त्यामुळे अशा स्वतंत्र मंडळाची आवश्यकता नाही, असे सरकारद्वारे स्पष्ट करण्यात आले होते. मल्टी बँड्र रिटेलमधील ५१ टक्क्यांपर्यंतची गुंतवणूक मर्यादा हा पहिला लक्षणीय टप्पा मंडळाच्या देखरेखीखाली पार पडला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे २०१६-१७ आर्थिक वर्षांत देशातील थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वार्षिक तुलनेत ९ टक्क्यांनी वाढून ४३.४८ अब्ज डॉलर झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत संरक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक भागीदारीसाठीचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला. यामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी स्थानिक पातळीवर निर्मिती करणे सुलभ होणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा वापर वाढण्याच्या दृष्टीने यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. राष्ट्रीय जलमार्ग विकासासाठी २००० कोटींचा निधी मंजूर ल्ल राष्ट्रीय जलमार्गाच्या विकासाकरिता निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. केंद्रीय रस्ते विकास निधीतील २.५ टक्के तरतूद या कामासाठी करण्यात येणार आहे. यानुसार वार्षिक २,००० कोटी रुपये याद्वारे उपलब्ध होणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय जहाज व रस्ते वाहतूक व महामार्ग खात्याने सादर केला होता. भारतीय जलमार्ग प्राधिकरणाने २०२२-२३ पर्यंत २५,००० कोटी रुपये खर्चाचे विकास प्रकल्प निश्चित केले आहेत. याच बरोबर अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रम राबविण्याकरिता रोखे विक्रीतून २,३६० कोटी रुपयांच्या उभारण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. तर नवी दिल्ली येथील जनपथ हॉटेल केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्याचा प्रस्तावही केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
