विदेशी गुंतवणूकदारांवर लादण्यात आलेले कर प्रकरण आता मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असून त्यावर येत्या ६ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.विविध ६८ विदेशी गुंतवणूकदार ेसंस्थांना भांडवली बाजारातील व्यवहारातून होणाऱ्या नफ्यावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर लागू होत असल्याच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत. प्राप्तिकर विभागाने ही करवसुलीची रक्कम ४० हजार कोटी रुपये असल्याचे जाहीर केले होते. तर किमान पर्याय कर (मॅट) अंतर्गत हा कर भरणे अपरिहार्य असल्याचा सरकारचा दावा आहे. विदेशी गुंतवणूकदारांच्या शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांशीही चर्चा करून सूट-सवलतीची मागणी केली होती. त्यानंतर काही अटींवर या करातून पुढे जाऊन सूट देण्याची तयारी दाखविण्यात आली. कर तिढय़ाबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचेही सूतोवाच सरकारने केले आहे.विदेशी गुंतवणूकदारांची गेल्या सहा वर्षांची खाती तपासण्याचा इशारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळानेही दिला होता. एकूणच कर तगाद्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा भांडवली बाजारातील रस कमी होत गेला असून बाजारात गेल्या अनेक सत्रांपासून घसरण नोंदली जात आहे. पाच विदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी आता या कराविरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. प्राप्तिकर विभागाच्या कर तगाद्यालाच त्यांनी आव्हान दिले आहे. या प्रकरणावर येत्या ६ मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात आता सुनावणी होईल.करतगाद्याला आव्हान..नॅशनल वेस्टमिन्स्टर बँक, फर्स्ट स्टेट एशिया पॅसिफिक सस्टेनॅबिलिटी फंड, फर्स्ट स्टेट इंडियन सबकॉन्टिनेंटल फंड, फर्स्ट स्टेट ग्लोबल इमर्जिग मार्केट सस्टेनॅबिलिटी व बीएनपी पारिबास या पाच विदेशी संस्थांनी सरकारच्या करवसुलीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे.
