अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित वार्षिक २ कोटींहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांवरील वाढीव अधिभार हा विदेशी गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नावरही लागू होईल आणि त्यांना कोणत्याही तऱ्हेने सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा पुनरूच्चार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ अर्थात सीबीडीटीचे अध्यक्ष पी. सी. मोदी यांनी बुधवारी स्पष्ट केले. वाढीव अधिभाराला टाळावयाचे झाल्यास विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात कार्यरत कंपनीच्या स्वरूपात स्वत:चे रूपांतरण करून घ्यावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला. वाढीव करमात्रेवर भांडवली बाजारातही नाराजीची प्रतिक्रिया उमटली असून, अर्थसंकल्पानंतर व्यवहार झालेल्या तीन दिवसांत बाजार निर्देशांकात मोठी पडझड झाली आहे. विदेशी गुंंतवणूकदारांनी समभाग विक्रीचा सपाटा लावला असल्याने, बाजार गुंतवणूक मत्ताही जवळपास ७ लाख कोटी रुपयांनी या पडझडीने फस्त केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदा सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून, प्राप्तिकराची रचना जैसे थे राखण्यात आली असली, तरी अतिश्रीमंत म्हणजे वार्षिक २ कोटी रुपये आणि पाच कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांवरील अधिभारात वाढ करण्यात आल्याने, त्यांना अनुक्रमे २५ टक्के आणि ३७ टक्के इतका त्यांचा प्राप्तिकरावर अधिभार भरावा लागणार आहे. म्हणजे त्यांना लागू होणारा प्राप्तिकराचा दर हा अनुक्रमे ३९ टक्के आणि ४२.७४ कोटी रुपये असा होईल. त्याचवेळी वार्षिक ४०० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांवरील कंपनी कर ३० टक्क्य़ांवरून २५ टक्क्य़ांवर आणला गेला आहे. या पाश्र्वभूमीवर विदेशी गुंतवणूकदारांनी कंपनी रूपांतरणाचा मार्ग मोदी यांनी सुचविला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतीय भांडवली बाजारात कार्यरत ४० टक्के विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदार हे बिगर-कंपनी स्वरूपातील, म्हणजे विश्वस्त संस्था, काही व्यक्तींची मिळून भागीदार संस्था अशी रचना असणारे आहेत. भारतातील प्राप्तिकर कायद्यानुसार, या सर्वाची कर निर्धारणासाठी व्यक्ती या रूपातच वर्गवारी होते. अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ स्रोतांनुसार, विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी वेगळा न्याय करीत अधिभाराची मात्रा कमी राखली गेल्यास, ते देशी गुंतवणूकदार वर्गासाठी अन्यायकारक ठरेल. शिवाय, समान पातळीवर व्यवहार करण्याच्या न्यायतत्त्वाच्या दृष्टीनेही ते अनुचित ठरेल. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेल्या या तरतुदीबाबत कोणताही फेरविचार करण्याचा अर्थमंत्रालयाचाही मानस नसल्याचे दिसून येते. दरम्यान २०१७-१८ सालात जवळपास २ लाख व्यक्ती आणि व्यापारी संस्थांकडून बँक खात्यातून प्रत्येकी १ कोटींहून अधिक रक्कम रोख स्वरूपात काढण्यात आल्याचे अधिकृत आकडेवारी स्पष्ट करते. अर्थसंकल्पातून वार्षिक १ कोटींपेक्षा अधिक रोख बँक खात्यातून काढण्याला पायबंद म्हणून २ टक्के उद्गम कर (टीडीएस) वसुल करण्याची केलेल्या तरतुदीचे ही आकडेवारी समर्थनच करते. कर चोरीच्या पळवाटा.. कंपन्यांकडून वसुल केल्या जाणाऱ्या भांडवली लाभ कराचा दर देखील व्यक्तिगत करदात्यांना लागू होणाऱ्या दरापेक्षा कमी आहे. कंपनी रचना स्वीकारून गुंतवणूक करण्याचा लाभकारक पर्याय उपलब्ध असतानाही अनेक (जवळपास ४० टक्के) विदेशी गुंतवणूकदार मात्र ‘विश्वस्त संस्थेच्या (ट्रस्ट)’ रूपात कार्य करताना दिसतात. केमॅन बेटे आणि लक्झेम्बर्गसारख्या करमुक्त स्वर्ग म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ठिकाणी नोंदणी असणाऱ्या विश्वस्त संस्थांना त्यांचा संपूर्ण नफा त्यामुळे कोणताही कर न भरता अथवा अत्यल्प कर भरून मिळविता येतो. अनेक जागतिक बडय़ा गुंतवणूकदारांकडून असे करचोरीचे मार्ग अनुसरले जात असल्याचे दिसून आले आहे. व्यक्तिगत करदाते आणि कंपनी करदाते दोहोंना प्राप्तिकर कायद्यानुसार काही फायदे आणि तोटे आहेत. विदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांना दोहोंपैकी एका पर्यायाची निवड करावी लागेल. एकाचवेळी दोन्ही प्रकारचे फायदे त्यांनी मिळविता येणार नाहीत.
