विदेशी गुंतवणूकदारांवर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर अंमलबजावणीबाबतची अनिश्चितता कायम असतानाच अशा गुंतवणूकदारांची गेल्या सहा वर्षांतील खाती पुन्हा तपासली जातील, अशी धडकी भरवणारी तयारी प्राप्तिकर विभागाने सुरू केली आहे.प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रानुसार, किमान पर्यायी कर (मॅट) देय असलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांची खाती पुन्हा तपासली जाणार आहे. यानुसार गेल्या सहा वर्षांतील थकीत कर ३,००० कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता आहे. ६८ विदेशी गुंतवणूकदारांना ६०२.८० कोटी रुपयांच्या कर मागणीबाबत नोटीस पाठविल्याची माहिती अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी नुकतीच संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात दिली होती. विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील गुंतवणूकीवर कमावलेल्या नफ्यावर २० टक्के कर लावण्यावरून अस्वस्थता पसरली होती.यानंतर दुहेरी कर अपरिहार्य करारांतर्गत निवडक देशांतील गुंतवणूकदारांना कर मुभा देण्याची तयारी सरकारद्वारे दाखविली गेली. यानुसार केमेन बेटे, हाँगकाँग तसेच ब्रिटनमधील काही बेटे यांना असा कर लावण्यात येणार नाही, असे सांगण्यात आले होते.काळा पैसा : ९,००० कोटींची मालमत्ता जप्तकाळ्या पैशाविरोधातील कारवाई करताना सक्तवसुली संचालनालयाने ९,००३ कोटी रुपयांच्या मालमत्तांवर जप्ती आणली असून १७३ आरोपपत्रे दाखल केली आहेत. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी केलेली ही कारवाई आहे. बेहिशेबी मालमत्ता जप्त करण्याच्या प्रकरणात वर्षभरात तब्बल ४०० पट वाढ झाल्याचेही यानिमित्ताने जारी केलेल्या अहवालात दिसून आले आहे, तर काळ्या पैशाविरुद्ध दाखल केलेल्या प्रकरणांची संख्याही वर्षभरात ५०० पटीने वाढली आहे.
