जनुकीय संशोधित अर्थात जीएम बियाणांवर आधारित पिके घेण्यासाठी परवाना मिळविणे सक्तीचे करणाऱ्या प्रस्तावाविरोधात प्रमुख परदेशी बियाणे निर्मात्या कंपन्यांनी रोष व्यक्त केला असून, या प्रस्तावाचा सामूहिकपणे मुकाबला करण्यासाठी त्या एकत्र येत असल्याचे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. मॉन्सॅन्टोने याच कारणाने त्यांच्या बीटी कॉटन बियाणांचे सुधारित वाण भारतात न आणण्याच्या गुरुवारी जाहीर केलेल्या निर्णयावर हे पडसाद उमटले आहेत. मॉन्सॅन्टोसह, बायर, डाऊ, द्युपाँ, पायोनीयर आणि सिजेन्टा या कंपन्यांनी एकत्रपणे भारतातील कृषीविषयक प्रस्तावित नियमनांविरोधात मोहीम चालविण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. मॉन्सॅन्टोने ६ जुलै रोजी भारतातील जैवतंत्रज्ञानात्मक अद्वितीयतेच्या मंजुरीसाठी स्थापित नियामक मंडळ जनुकीय अभियांत्रिकी मूल्यमापन समितीपुढे त्यांचे ‘बोलगार्ड २ राऊंड अप रेडी फ्लेक्स’ या सुधारित वाणाच्या व्यापारी हेतूने अनावरणाची परवानगी मागणारा अर्ज मागे घेतला आहे. तथापि मॉन्सॅन्टोच्या या निर्णयाचे ‘दांभिकपणा’ असे वर्णन भारताच्या कृषिक्षेत्रात कार्यरत कार्यकर्ते व संशोधकांनी स्वागत केले आहे. जनुकीय संशोधित कापसाच्या बियाणांवर स्वामित्व शुल्कात कपातीचा निर्णय केंद्र सरकारने मार्च २०१६ मध्ये जाहीर केला आणि आठवडय़ाच्या फरकाने तो मागेही घेतला. ९० दिवसांचा मत, अभिप्राय व्यक्त करण्यासाठी अवधी दिलेला हा प्रस्तावाचा मसुदा असल्याचे नंतर स्पष्टीकरण सरकारकडून करण्यात आले. शिवाय देशात कमाल किती बियाणे कंपन्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरित करून स्वामित्व शुल्कावर आधारित करार केले जावेत या संख्येवरही बंधन आणण्याचा मानस या प्रस्तावातून स्पष्ट करण्यात आला आहे. या बाबी जगातील सर्वात मोठय़ा बियाणे तंत्रज्ञान पुरवठादार अमेरिकी कंपनीच्या पसंतीस उतरल्या नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. मॉन्सॅन्टो आणि तिची भारतीय भागीदार महिको यांचे बोलगार्ड तंत्रज्ञानासाठी देशातील विविध ४९ स्थानिक बियाणे निर्मात्या कंपन्यांबरोबर सामंजस्य आहे. अशाच एका जीएम बियाणांसाठी परवानाप्राप्त नुझिवीडू सीड्स या कंपनीकडून स्वामित्व शुल्काचा भरणा होत नसल्याबद्दल मॉन्सॅन्टोचा न्यायालयीन वाद सुरू आहे.
