‘गोइंग पब्लिक : माय टाईम अ‍ॅट सेबी’ पुस्तकात सिन्हा यांच्याकडून ‘आभार’

मुंबई : सहारा समूहा विरोधात सेबीने केलेल्या कठोर कारवाईचे श्रेय प्रणव मुखर्जी व पी. चिदंबरम तसेच दिवंगत अरुण जेटली या तीनही माजी अर्थमंत्र्यांना जाते, असे प्रतिपादन ‘सेबी’चे माजी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी केले आहे.

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सेबीच्या अनेक भूमिकांमध्ये संतुलन कसे ठेवावे याविषयी दिलेल्या सल्ल्याबद्दल सिन्हा यांनी माजी पंतप्रधानांचे आभार मानले आहे. हितसंबंधितांकडून वारंवार या माजी अर्थमंत्र्यांकडून हस्तक्षेप व्हावा यासाठी प्रयत्न करूनदेखील हे माजी अर्थमंत्री सेबीच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने सेबीला कार्यवाही करणे शक्य झाल्याचे त्यांनी ‘गोइंग पब्लिक : माय टाईम अ‍ॅट सेबी’ या नव्या पुस्तकात नमूद केले आहे.

या पुस्तकात सिंह म्हणतात, सहारा प्रकरणाने माध्यमांचे लक्ष वेधले गेले आणि सहाराचे अनेक राजकीय पक्षात हितसंबंध असल्याने भारतातील राजकीय पक्षातील नेत्यांनी या प्रकरणात तीव्र रस घेतला होता.

सेबीने सहारा समूहातील सहारा इंडिया रिअल इस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि सहारा हाऊसिंग इनव्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  या कंपन्यांना २०११ मध्ये पर्यायी पूर्णत: परिवर्तनीय रोख्यांच्या विक्रीतून ३ कोटी गुंतवणूकदारांकडून २४ हजार कोटींची उभारणी केली होती. ‘ओएफसीडी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या कर्ज रोख्यांद्वारे गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेला पैसा परत करण्याचे सेबीने आदेश दिले होते.

सेबीच्या निर्णयाविरोधात अपील आणि नंतर न्यायालयीन खटल्यांच्या दीर्घ प्रक्रियेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३१ ऑगस्ट २०१२ रोजी सेबीच्या निर्देशांचे समर्थन करताना या दोन्ही कंपन्यांना गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेले पैसे १५ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्यास सांगितले होते.

या खटल्याची गणना देशातील सर्वात महागडय़ा कायदेशीर लढाईत होते. देशातील प्रसिद्ध वकील खटल्याच्या विविध टप्प्यावर सहारासाठी हजर होते. अर्थविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या बैठकीत तसेच एका उद्योग समूहाला लक्ष्य केले असा आरोप करत सेबी कायद्यात सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली. सिन्हा यांच्या कार्यकाळात हे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर होते. या प्रकरणामुळे संसदेच्या विशेषाधिकारात वाढ करण्याची धमकी देण्यापर्यंत तसेच सेबी अधिकाऱ्यांना धमकावण्यासह हे प्रकरण मागे घेण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न केले गेले, असे या पुस्तकात म्हटले आहे.

हितसंबंधितांकडून वारंवार हस्तक्षेप व्हावा यासाठी प्रयत्न करूनदेखील माजी अर्थमंत्री सेबीच्या निर्णयावर ठाम राहिल्याने सेबीला कार्यवाही करणे शक्य झाली. – यू. के. सिन्हा