धीट निर्णय घेण्याचे भान येते ते ध्येयाच्या निश्चितीतून.. ध्येय ठरते, ते संदर्भाची जाण असल्यानंतरच. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडे दोन्ही नाही, म्हणून धीट निर्णयही नाहीत.. प्रत्येक अर्थसंकल्पाला संदर्भ असतो, प्रत्येक अर्थसंकल्पाला ध्येयही असावे लागते. सन २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पाचा संदर्भ आर्थिक पाहणीत आलेखांद्वारे सविस्तर मांडण्यात आला आहे. स्थूल आर्थिक स्थिती असुरक्षित होती. रुपयाचा विनियम दर स्पर्धात्मक नव्हता, गेली चार वर्षे शेती उत्पन्न आणि शेतीमजुरी स्थिरच होती. रोजगार निर्माण केले गेले नाहीत. खासगी गुंतवणूक वाढली नाही. पतपुरवठय़ातही वाढ झाली नाही. अर्थव्यवस्थेचे हे विश्लेषण निराशादायकच होते. अशा परिस्थितीत धाडसी निर्णय घेण्याची गरज होती. चुकांची कबुली द्यायची तयारी दाखवायला हवी होती आणि त्या सुधारणांसाठी धीट निर्णय घ्यायला हवे होते. अर्थसंकल्पदिनी धैर्याचीच वानवा होती. वास्तविक धीट निर्णय घ्यायला हवे होते पण, सरकारने निव्वळ मोठय़ामोठय़ा घोषणा केल्या. सन १९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी झापडबंद अर्थव्यवस्थेतून भारताला बाहेर काढले आणि जगाच्या आव्हानाला सामोरे जाण्याचे बळ दिले ते आठवा. सन १९९७ मध्ये कमकुवत आघाडी सरकारने देशाची करप्रणाली बदलली ते आठवा. सन २००४ मध्ये सरकारने दोन आकडी विकासदराचे लक्ष ठेवले आणि ते तीन वर्षांत जवळजवळ साध्य केले ते आठवा. सन २००८ मध्ये देशाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटावर मात केली ते आठवा. सन २०१२ मध्ये सरकारी तूट नियंत्रणात आणून तसेच, स्थूल अर्थकारणात स्थैर्य आणण्यासाठी ठोस उपाय योजले गेले ते आठवा. या सगळ्या काळासाठी एकच शब्द वापरायचा झाला तर तो होता धैर्य. मी कबूल करतो की, सरकारच्या कारकीर्दीच्या शेवटच्या वर्षांत धैर्य दाखवणे कठीण असते आणि विशेषत गुजरातमधील निवडणुकांच्या निकालानंतर आणि राजस्थानातील पोटनिवडणुकीच्या निकालानंतर जे अर्थसंकल्प सादर झाला त्याच दिवशी जाहीर झाले. त्यामुळे धैर्याचा अभाव दिसत होता. आपल्यापुढे उद्देश नसलेला अर्थसंकल्प सादर झाला. प्रत्येक परीक्षेत, सरकारचा अर्थसंकल्प नापास झाला. कसा ते पाहू. - राजकोषीय तूट नियंत्रणात आणण्यात अर्थसंकल्प अपयशी ठरला. प्रत्येक सरकारी तुटीचा सुधारित अंदाज प्रत्येक अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा जास्त राहिला आहे. अत्यंत प्रखर्षांने जाणवते ती ३.५ टक्क्य़ांची अपेक्षित राजकोषीय तूट. वास्तविक ती ३.२ टक्के राहणे अपेक्षित होते. खरेतर ३.५ टक्क्यांचा अंदाजही शंकास्पद वाटतो. - ओएनजीसीने दिलेली ३० हजार कोटींची भेट (वास्तविक हे उसने आणलेले पैसे) ही राजकोषीय तुटीतच समाविष्ट केली पाहिजे.. बँकांमार्फतच बँकांच्या पुनर्भाडवलासाठी ८० हजार कोटी रुपये उभारले जाणार आहेत, त्याचीही तिथेच जिम्मा. हे आकडे अर्थविश्लेषकांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांच्या नजरेतून सुटणार नाहीत. - रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्याच्या परीक्षेतही अर्थसंकल्प अपयशी ठरला. सर्वसाधारण आकाराचे ४३ हजार कोटींचे मुद्रा कर्ज रोजगारनिर्माण करू शकत नाही. एपीएफओमधील नवे नोंदणीकृत सदस्य म्हणजे नवे रोजगार निर्माण झाले असे नव्हे. खासगी गुंतवणूक रोजगारनिर्माण करतात पण, खासगी गुंतवणूक खंडित झाली आहे. लघु व मध्यम उद्योग रोजगार निर्माण करतात पण, अनेक लघु व मध्यम उद्योग बंद झाले आहेत. अनेकांनी उत्पादन कमी केले आहे. त्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले आहेत. पतपुरवठय़ामुळे रोजगारनिर्माण होतात पण उद्योगांना होणाऱ्या पतपुरवठातील वाढ २.१ टक्क्यांवरच सीमित झाली आहे. अर्थातच पतपुरवठय़ातून नवे रोजगार निर्माण होऊ शकलेले नाहीत. - शेती क्षेत्रातील अस्वस्थता नाहीशी करण्यात हा अर्थसंकल्प अपयशी ठरला आहे. चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने शेतीमालाच्या दरांनाच अकुंचित करण्याचा मार्ग अवलंबला. (अपुरे हमीभाव). झालेली ही चूक चौथ्या वर्षी लक्षात येईपर्यंत नुकसान झालेले होते. आधीच रोकड टंचाईने ग्रस्त असलेले शेती उत्पादन आणि शेती व्यापाराचे नोटबंदीमुळे अधिकच नुकसान झाले. दोन खराब मान्सूनने शेती क्षेत्रातील अडचणीमध्ये आणखी भर टाकली. आत्ताच्या घडीला उत्पादनाच्या १.५ पटीने हमीभाव निश्चित करणे हे स्वागतार्ह असले तरी त्यात विश्वासार्हता नाही. पुढच्या खरीप आणि रब्बी हंगामापर्यंत तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही. शेतकरी संतापले आहेत आणि त्यांचा राग मतदान केंद्रावर प्रकट होत आहे. - सामाजिक कल्याणाला प्रोत्साहन देण्यातही अपयश आले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालाने कबुली दिली आहे की, गेल्या चार वर्षांत सरकारने तीन आव्हानांकडे पुरेसे लक्ष दिलेले नाही. १) शेती, २) रोजगार ३) शिक्षण. शिक्षण या प्रवर्गात पाहणी अहवालाने शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्हीचा समावेश केला आहे. असर आणि नॅस याच्या अहवालांतून सरकारवर कठोर टीका केली आहे. राष्ट्रीय कुटुंब कल्याण सव्‍‌र्हेक्षण २०१५-१६नेही आरोग्यसेवेकडे झालेल्या दुर्लक्षाला सरकारला जबाबदार धरले आहे. जगातील सर्वात मोठी आरोग्यसेवा विमा योजना अर्थसंकल्पाद्वारे घोषित करण्यात आली. पण ही खरी आहे का? ही विमा योजना असल्याचे दिसते पण कुठलीही अशी योजना आखण्यात आलेली नाही किंवा मंजूर करण्यात आलेली नाही. यातील महत्त्वाची बाब अशी की, त्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली आढळली नाही. ही योजना २०१८-१९ मध्ये राबवली जाणरा आहे का? अर्थातच नाही. ही फक्त घोषणा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पाद्वारे अनेक महत्त्वाच्या योजना- विशेषत पंतप्रधान निवासी योजना, राष्ट्रीय पिण्याच्या पाण्याची मोहीम, स्वतच्छ भारत योजना, राष्ट्रीय आरोग्य मोहीम, ग्रामज्योती योजना आदी योजनांसाठीची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. सरकारकडे पुरेशा कल्पना नाहीत हे स्पष्ट होते. या अर्थसंकल्पातून नवी घोषवाक्ये किंवा संक्षेप निर्माण केले नाहीत, ही कृपाच म्हणायची. टाळ्यांची वाक्ये म्हणजे सत्तानौकेला पुढे नेणारा वारा असल्याची आशा सरकारला वाटते. पण, लोकांना घोषणाबाजी, संक्षेप, टाळ्यांच्या वाक्यांचा कंटाळा आला आहे. पी. चिदम्बरम माजी केंद्रीय अर्थमंत्री
