24 September 2020

News Flash

स्टेट बँकेसह चार बँकांचे ‘वसुलीशून्य’ कर्ज निर्लेखन

बडय़ा धेंडांच्या हजारो कोटींच्या थकीत कर्जावर पाणी

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्र सरकार तसेच रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून जरी ‘कर्ज निर्लेखन म्हणजे कर्ज माफी नव्हे’ असे  अनेकवार सांगितले गेले असले. तरी एकदा कर्जे निर्लेखित केली की त्या कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांचे प्रयत्नही थंडावतात. प्रत्यक्षात वसुलीचे प्रमाण फार लक्षणीय नसल्याचे पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी माहिती अधिकारात मिळविलेल्या तपशिलातून दिसून येते.

अनेक वर्षे प्रयत्नानंतर थकीत कर्जे वसूल होत नसल्यास, अशी कर्जे बँकांकडून ‘निर्लेखित’ (राइट-ऑफ) केली जातात. कर्ज निर्लेखनाच्या प्रक्रियेमुळे ती बँकेच्या ताळेबंदाचा भाग राहात नाही, पर्यायाने अशा थकीत कर्जासाठी कराव्या लागणाऱ्या आर्थिक तरतुदीपासूनही बँकांचा बचाव होतो. बडय़ा उद्योगधंद्यांनी थकविलेल्या कर्जाच्या निर्लेखनाचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील मोठे प्रमाण पाहता, त्यावरून मागे संसदेत मोठा गदारोळ झाला होता. त्या वेळी तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ‘ही कर्ज माफी नाही आणि निर्लेखित कर्जाची बँकांकडून वसुली सुरूच राहते, अशी सारवासरव केली होती. मात्र अशा कर्जवसुलीत बँका थंड पडल्याचे आणि तब्बल ९५ ते ९८ टक्के थकीत कर्जावर पाणी सोडले गेल्याचे  धक्कादायकरित्या दिसून येते.

* स्टेट बँक : देशातील क्रमांक एकच्या बँकेने १०० कोटींहून अधिक रकमेचे थकीत कर्ज असलेल्या खात्यांमधून २०१२-१३ ते २०१९-२० या आठ वर्षांत एकूण १,२३,४३२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित (राइट-ऑफ) केली आहेत. तथापि या निर्लेखित कर्ज रकमेतून ३१ मार्च २०२० पर्यंत ८,९६९ कोटी रुपयांची (म्हणजे ७.२६ टक्के) केवळ वसुली झाली आहे. करोनाकाळात सामान्यांच्या मासिक हप्त्यांवरील व्याजही माफ न करणारी स्टेट बँक १०० कोटींच्या वर थकबाकी असलेल्या बडय़ा कर्जदारांना कशी सूट देते, हेच यातून दिसून येते, अशी वेलणकर यांची या संबंधाने प्रतिक्रिया आहे. बँकेने ‘सूट’ दिलेल्या कर्ज खात्यांमध्ये व्हिडीओकॉन, आलोक इंडस्ट्रीज, भूषण स्टील आदींचा समावेश आहे.

*  बँक ऑफ बडोदा :  या सार्वजनिक क्षेत्रातील देशातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या बडय़ा बँकेने गेल्या आठ वर्षांत (२०१२-१३ ते २०१९-२०) १०० कोटींपेक्षा अधिक कर्जरकमेच्या बडय़ा थकबाकीदारांचे १०,४५७.६९ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केले असून, त्यापैकी फक्त ६०७ कोटी रुपये म्हणजे पाच टक्के कर्जाची वसुली केली आहे.

* युनियन बँक  :  या सरकारी बँकेने गेल्या आठ वर्षांत १०० कोटींपेक्षा अधिक कर्जरकमेच्या बडय़ा थकबाकीदारांचे २६,०७२ कोटी रुपयांची कर्जे निर्लेखित केली असून, त्यापैकी किती कर्जाची वसुली झाली, याचा तपशील देण्यास बँकेने नकार दिला आहे.

*  बँक ऑफ महाराष्ट्र : मागील चार वर्षांत या बँकेने १४,६४१ कोटी रुपयांची थकीत कर्जे निर्लेखित केली आहेत. यापैकी ७,१०० कोटींची कर्जे ही प्रत्येकी १०० कोटींवरून अधिक कर्जे थकविणाऱ्या बडय़ा कर्जदारांची असून, त्यांच्याकडून चार वर्षांत फक्त २५२ कोटी रुपये म्हणजे जेमतेम चार टक्क्य़ांच्याप्रमाणात बँकेला वसुली करता आली आहे.

* आयडीबीआय बँक : ‘एलआयसी’ने निर्णायक मालकी घेऊन तारलेल्या या पूर्वाश्रमीच्या सरकारी बँकेने आठ वर्षांत ४५,६९३ कोटींची बडय़ा थकबाकीदारांची कर्जे निर्लेखित केली. त्यापैकी ३,७०४ कोटी रुपयांची (सुमारे ८ टक्के) वसुली बँकेने केली, पण त्या प्रक्रियेवर आणखी २९.३४ कोटी खर्च केल्याचे वेलणकर यांना कळविले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 16, 2020 12:25 am

Web Title: four banks including the state bank have defaulted on their loans abn 97
Next Stories
1 सलग सहाव्या महिन्यांत निर्यात घसरण
2 ‘महाजॉब्ज’वर नोंदणी करणाऱ्यांना आता कौशल्य विकास प्रशिक्षण
3 अन्नधान्य महागाईत चढ सुरूच!
Just Now!
X