विजय मल्याची मुंबई उच्च न्यायालयात ओरड मुंबई : नवरचित फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याअंतर्गत आपल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करून आणि आपली मालमत्ता जप्तीस परवानगी देऊन न्यायालयाने आपल्याला एकप्रकारे ‘आर्थिक मृत्युदंड’च सुनावला असल्याची ओरड मद्यसम्राट विजय मल्याकडून बुधवारी उच्च न्यायालयात केली गेली. नव्या कायद्याच्या वैधतेला मल्याने आव्हान दिले असून न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी त्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी मालमत्ता जप्तीला स्थगिती देण्याची मागणी मल्याने वकील अमित देसाई यांच्यामार्फत केली. तसेच मालमत्ता गुन्ह्यचा भाग आहे की नाही याचा विचार न करताच सगळी मालमत्ता जप्त करण्यास परवानगी देणारा हा कायदा घटनाबा आणि क्रूर असल्याचा दावा मल्यातर्फे देसाई यांनी केला. ‘‘माझ्यावर कर्जाचा डोंगर आहे. त्यामुळे मालमत्ता विकून हे कर्ज फेडण्याची माझी इच्छा आहे. परंतु सरकार मला तसे करू देत नाही. स्वत:च्या मालमत्तेवर माझा स्वत:चा अधिकार नाही. उलट नव्या कायद्याअंतर्गत फरारी आर्थिक गुन्हेगार आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्यास परवानगी देऊन एकप्रकारे ‘आर्थिक मृत्युदंड’च सुनावला गेला आहे,’’ असे मल्याने म्हटले. न्यायालयाने मात्र त्याच्या मालमत्तेवरील जप्तीच्या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी फेटाळताना त्याला कुठलाही अंतरिम दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. नव्या कायद्यानुसार फरारी आर्थिक गुन्हेगार म्हणून घोषित करण्यात आलेला मल्या हा पहिलाच व्यावसायिक आहे. या कायद्यानुसार अशा पळून गेलेल्या आरोपीला देशात परत आणण्याच्या दृष्टीने त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची आणि ही मालमत्ता केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली राहील, अशी तरतूद आहे. कायद्याच्या वैधतेला तसेच कायद्यातील या आणि अन्य तरतुदींनाही मल्याने आव्हान दिले आहे. त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेदार घोषित करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयालाही मल्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. धसक्याने चोक्सीचीही न्यायालयात धाव हजारो कोटींचे आर्थिक घोटाळे करून परदेशात पसार झालेल्यांनी नव्या फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याचा धसका घेतल्याचे चित्र आहे. मल्यापाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीनेही त्याला फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ५ जूनला त्याच्या याचिकेवर सुनावणी नियोजित आहे.
