करोना काळातील परतफेड स्थगित असलेली कर्ज खाती अनुत्पादित मालमत्ता अर्थात ‘एनपीए’ म्हणून घोषित करण्यास बँकांना मनाई करणाऱ्या मागील सुनावणीत दिलेल्या अंतरिम आदेशाची पुनरुक्ती करीत, गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबरला नियोजित पुढील सुनावणीपर्यंत हप्ते फेडीच्या स्थगनकाळात अप्रत्यक्षपणे वाढच केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वातील न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठापुढे गजेंद्र शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. करोना आजारसाथीमुळे आलेला आर्थिक ताण हलका करण्यासाठी उद्योगक्षेत्र, व्यावसायिक तसेच जनसामान्य कर्जदारांना मासिक हप्ते फेडणे लांबणीवर टाकणारा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने २७ मार्चला घेतला. ही हप्ते फेड स्थगनाची रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून निर्धारित सहा महिन्यांची विस्तारित मुदत ३१ ऑगस्टला संपुष्टात आली आहे. तथापि, बँकांनी परतफेड स्थगित कर्ज हप्त्यांवरील व्याजाच्या रकमेवर व्याज आकारावे की नाही याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत म्हणजे २८ सप्टेंबपर्यंत ही स्थगन योजना सुरू राहणार आहे. करोनाकाळात पिचलेल्या कर्जदारांच्या स्थगित कर्ज-हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्याची बँकांनी अनुसरलेली पद्धत गैर आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधाने आलेल्या याचिकांवर सलग सुनावणी घेत या आधीच नोंदविले आहे. व्याज रकमेवर व्याज आकारणाऱ्या बँकांची पद्धती ही सामान्य कर्जदारांना दिलासा ठरण्याऐवजी त्यांच्यावरील ‘दुहेरी आघात’च असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ‘सरकारला शेवटची संधी’ स्थगित हप्त्यांवरील व्याजमाफीच्या मुद्दय़ाचा तज्ज्ञांच्या समितीकडून विचार सुरू आहे, हे केंद्र सरकारचे म्हणणे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी ग्राह्य़ धरले. या समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सरकारला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेला शपथपत्र दाखल करण्यास दोन आठवडय़ांची मुदत दिली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने याप्रकरणी देण्यात येत असलेली ही शेवटची संधी असून, त्यापश्चात हे प्रकरण निकाली काढले जाईल, असे गुरुवारी स्पष्ट केले. यापूर्वी केंद्र सरकारच्या या प्रकरणात दिसलेल्या उदासीन भूमिकेवर टीकेचे आसूड ओढताना, ‘रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्णयाआड लपून नामानिराळे राहण्याचा सरकारचा कावा’ दिसून येतो, असा शेराही न्यायालयाने लगावला आहे.
